गोहद को जिला बनाने की मांग फिर तेज, दो साल पुराने ज्ञापन पर मांगा जवाब
चार तहसीलों को शामिल करने का प्रस्ताव, गांववार सर्वे और प्रशासनिक व्यवहार्यता की जांच कराने की मांग
गोहद। गोहद को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर तेज हो गई है। व्यवस्था परिवर्तन संगठन और गोहद जिला गठन जनअभियान के प्रतिनिधियों ने शनिवार को एसडीएम को अनुस्मारक सौंपकर करीब दो साल पहले मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगी। संगठन ने पुराने ज्ञापन की फाइल, पत्राचार और वर्तमान स्थिति का ब्यौरा लिखित रूप में देने की मांग की है।
संगठन ने नए प्रस्ताव में गोहद को जिला मुख्यालय बनाने और गोहद, मेहगांव, गोर्मी तथा मौ तहसीलों को प्रस्तावित जिले में शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके लिए चारों तहसीलों का गांववार सर्वे कराने की मांग की गई है। सर्वे में जनसंख्या, क्षेत्रफल, राजस्व सीमाओं, ग्राम पंचायतों और जिला मुख्यालय से सड़क की दूरी का आकलन करने को कहा गया है।
प्रतिनिधियों का कहना है कि जिला मुख्यालय भिंड तक पहुंचने में कई क्षेत्रों के लोगों को परेशानी होती है। गोहद और आसपास के क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए अलग जिला बनाने के प्रस्ताव पर विचार होना चाहिए।
संगठन ने प्रशासनिक और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच, जनसुनवाई तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की राय लेने की मांग भी की है। इसके बाद प्रस्ताव को कलेक्टर के माध्यम से मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग को भेजने का आग्रह किया गया है।
इस दौरान पुखराज भटेले, गौरव राज सोनी, हरीशचंद्र शुक्ला, विवेक शर्मा, आकाश शर्मा, अभिषेक भटेले और शिवम पंडित सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। संगठन का कहना है कि यह मांग किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास और लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं दिलाने के उद्देश्य से उठाई जा रही है।
