मप्र में तबादला उद्योग अब तबादला फैक्ट्री बन गया : जीतू पटवारी

सीएम को पत्र लिखकर IAS-IPS अधिकारियों का दो साल का कार्यकाल तय करने और तबादलों पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में IAS और IPS अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में तबादला उद्योग अब तबादला फैक्ट्री में बदल गया है। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझने और काम के परिणाम देने तक का अवसर नहीं मिल रहा है।

पटवारी ने मांग की है कि कलेक्टर, एसपी और महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ IAS-IPS अधिकारियों का सामान्य परिस्थितियों में न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया जाए। समय से पहले तबादला करने पर उसके लिखित कारण सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही हर साल अधिकारियों के तबादलों, कार्यकाल और समय से पहले स्थानांतरण के कारणों को लेकर श्वेतपत्र जारी किया जाए।

20 महीने में 325 से अधिक IAS के तबादले का दावा

पटवारी ने पत्र में कहा कि दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच 20 महीनों में 325 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले हुए। यानी औसतन हर महीने 16 से अधिक अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई। उनके अनुसार, 23 जुलाई 2026 के बाद करीब 36 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गईं। पिछले तीन महीनों में करीब दो दर्जन जिलों के कलेक्टर और लगभग एक दर्जन जिलों के एसपी बदले गए। मई 2026 में 62 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए थे।

प्रशासनिक कामकाज पर पड़ता है असर

पटवारी ने सवाल उठाया कि ढाई महीने में कोई कलेक्टर जिले की समस्याओं को समझकर सुधार कैसे कर सकता है और छह महीने में एसपी कानून-व्यवस्था में स्थायी बदलाव कैसे ला सकता है। उन्होंने कहा कि बार-बार तबादलों से विकास कार्य, योजनाओं का क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है। इसका खामियाजा अंततः आम नागरिकों को उठाना पड़ता है।

उन्होंने कूनो नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर एवं वरिष्ठ IFS अधिकारी बी. उत्तम कुमार शर्मा के वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को समझने और संस्थागत सुधार करने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त समय मिलना जरूरी है।

पटवारी ने मुख्यमंत्री से तबादलों में पारदर्शिता और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव या जनप्रतिनिधियों की नाराजगी तबादलों का आधार नहीं होना चाहिए।