भवन अनुज्ञा के लंबित मामले 10 दिन में निपटाएं, अवैध निर्माण तत्काल रोकें

निगम आयुक्त ने भवन अनुज्ञा शाखा की समीक्षा में दिए निर्देश, सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

भोपाल। नगर निगम में भवन निर्माण की अनुमति से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण अब 10 दिन के भीतर करना होगा। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने शनिवार को भवन अनुज्ञा शाखा के कामकाज की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निराकरण संभव नहीं है, उन्हें संबंधित कंसल्टेंट से चर्चा करने के बाद निरस्त किया जाए।

आयुक्त ने भवन निर्माण की अनुमति के विपरीत या बिना अनुमति किए जा रहे निर्माणों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वालों के खिलाफ टीम बनाकर कार्रवाई की जाए। ऐसे निर्माणों को जारी किए गए नोटिसों की जानकारी भी अधिकारियों से मांगी गई है।

समीक्षा बैठक में भवन अनुज्ञा से जुड़े लंबित प्रकरणों और शिकायतों की स्थिति पर चर्चा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अवैध निर्माण समय पर नहीं रोके गए तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर आयुक्त अभिषेक सराफ, उपायुक्त भुवन गुप्ता और भवन अनुज्ञा शाखा के अन्य अधिकारी मौजूद थे।