भोपाल प्रशासन सख्त: जनहित के कार्यों में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, एडीएम सुमित पाण्डे ने दिए कड़े निर्देश

भोपाल, 6 जुलाई। भोपाल कलेक्ट्रेट में सोमवार को समय-सीमा (टीएल) के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर (एडीएम) सुमित कुमार पाण्डे ने की। बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान एडीएम सुमित पाण्डे ने स्पष्ट कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को एक ही कार्य के लिए बार-बार कलेक्ट्रेट, तहसील या अन्य सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी शिकायतों एवं आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

लापरवाही करने वालों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

एडीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आम नागरिकों को समय पर और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है।

सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई मामलों की समीक्षा

बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। एडीएम ने लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए।

उन्होंने कहा कि शिकायतों का समय पर समाधान प्रशासन की जवाबदेही का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी।

विधानसभा सत्र को लेकर दिए विशेष निर्देश

आगामी विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए एडीएम ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक, प्रमाणिक और समयसीमा के भीतर तैयार कर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि शासन स्तर पर किसी प्रकार की देरी या त्रुटि न हो।

अवैध उत्खनन पर लगातार कार्रवाई के निर्देश

बैठक में खनिज विभाग को अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कृषि विभाग को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया।

स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला-बाल विकास विभाग को भी दिए निर्देश

एडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश दिए। वहीं शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग को नई शिक्षा नीति के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों के को-लोकेशन (सह-स्थापना) की प्रक्रिया में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के लिए कहा।

बैठक के अंत में एडीएम सुमित कुमार पाण्डे ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों को पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें।