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बड़े तालाब के कैचमेंट में 78 गांवों की जमीनों पर पाबंदी का विरोध, किसानों ने जताई आपत्ति

मास्टर प्लान-2047 में कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलने के प्रस्ताव पर सवाल, बोले- रसूखदारों की कोठियां सुरक्षित तो किसानों की जमीनों पर प्रतिबंध क्यों

भोपाल। बड़े तालाब (भोजताल) को संरक्षित करने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था में भोपाल और सीहोर जिले के करीब 78 गांवों के किसानों की जमीनें उलझ गई हैं। भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप में तालाब के आसपास की जमीनों को संरक्षण क्षेत्र में शामिल करने और उनके भू-उपयोग में बदलाव के प्रस्ताव का किसान विरोध कर रहे हैं। बुधवार को भी कैचमेंट क्षेत्र के किसानों ने जनसुनवाई में अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। इस दौरान करीब एक हजार आपत्तियों पर सुनवाई हुई।

किसानों का कहना है कि वे पीढ़ियों से इन जमीनों पर खेती करते आ रहे हैं। अब इन्हें जलग्रहण और संरक्षण क्षेत्र में शामिल करने से उनके जमीन संबंधी अधिकार सीमित हो जाएंगे। भू-उपयोग बदलने की स्थिति में खेती के अलावा अपनी जमीन पर निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्रभावित होगी। किसानों ने मांग की कि उनकी कृषि भूमि का भू-उपयोग कृषि ही रखा जाए और उसे जलग्रहण क्षेत्र के प्रतिबंधों से मुक्त किया जाए।

रसूखदारों की कोठियां सुरक्षित, किसानों पर प्रतिबंध क्यों?

जनसुनवाई के दौरान अनोखी सिंह पटेल ने मास्टर प्लान के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केरवा और कलियासोत क्षेत्र में रसूखदारों की बड़ी-बड़ी कोठियां बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। दूसरी ओर 66 गांवों की जमीनों को जलग्रहण क्षेत्र में शामिल कर किसानों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि नियमों का असर केवल किसानों की जमीनों पर ही क्यों पड़ रहा है?

पटेल ने कहा कि किसानों की मांग है कि उनके गांवों की जमीनों को जलग्रहण क्षेत्र से बाहर रखा जाए, ताकि वे अपनी जमीन का उपयोग कर सकें। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

**तीन श्रेणियों में बांटा गया तालाब का प्रभाव क्षेत्र**

दरअसल, मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप में बड़े तालाब के प्रभाव क्षेत्र को तीन संरक्षण श्रेणियों बीआईजेड-0, बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2 में बांटा गया है। इसके साथ ही आसपास की पहाड़ियों को वन एवं पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। इस व्यवस्था के दायरे में भोपाल और सीहोर जिले के करीब 78 गांव आ रहे हैं।

किसानों की मुख्य आपत्ति इसी व्यवस्था को लेकर है। उनका कहना है कि संरक्षण के नाम पर कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलने से उनकी आजीविका प्रभावित होगी और अपनी जमीन के इस्तेमाल को लेकर भी कई तरह की पाबंदियां लग जाएंगी। किसान चाहते हैं कि तालाब के संरक्षण की व्यवस्था लागू करते समय उनकी कृषि भूमि और खेती से जुड़े अधिकारों को भी ध्यान में रखा जाए।

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