सुप्रीम कोर्ट में सीलिंग मामले की सुनवाई अब नई पीठ करेगी, 23 नवंबर को अगली सुनवाई

भोपाल के अरेरा कॉलोनी सहित देशभर के आवासीय क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई से जुड़ा मामला
भोपाल। आवासीय परिसरों में अवैध व्यावसायिक उपयोग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामले में पीठ बदल दी गई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने Loganathan बनाम State of Tamil Nadu मामले को नई पीठ को सौंपा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी।
इस मामले की सुनवाई पहले न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ कर रही थी। इस पीठ ने आवासीय क्षेत्रों में अवैध भू-उपयोग, व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नगर निकायों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
मामला मूल रूप से चेन्नई के एक आवासीय परिसर में अनधिकृत निर्माण और आवासीय संपत्ति के व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़ा था। 25 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाकर देशभर के लिए कर दिया था। इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों और नगर पालिकाओं को पक्षकार बनाते हुए विस्तृत शपथ-पत्र मांगे गए थे।
22 सितंबर 2026 को पीठ ने निर्देश दिया था कि जिन क्षेत्रों में केवल आवासीय उपयोग की अनुमति है, वहां व्यावसायिक गतिविधियां पाए जाने पर प्रथम दृष्टया परिसर सील करने की कार्रवाई की जाए। जिन क्षेत्रों में भू-उपयोग स्पष्ट नहीं है, उनकी जांच करने के निर्देश भी दिए गए थे। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि लंबित मुकदमा या संपत्ति विवाद सीलिंग की कार्रवाई में बाधा नहीं बनेगा।
रोस्टर के पालन को लेकर बदली पीठ
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीठ में बदलाव न्यायिक रोस्टर के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। CJI ने चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया। इस बदलाव से पहले जारी आदेशों पर असर नहीं पड़ेगा।
भोपाल में भी कार्रवाई पर नजर
इस मामले का असर भोपाल के अरेरा कॉलोनी सहित अन्य आवासीय क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नगर निगम सीलिंग की कार्रवाई कर चुका है। अब 23 नवंबर की सुनवाई में नगर निकायों की अनुपालन रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई की दिशा पर नजर रहेगी।





