बैकडोर से निजी कंपनी को इंट्री, निगम के पानी सप्लाय सिक्योरिटी एैजेंसी के हाथों में

बिना परिषद में लाए एमआईसी ने निजी हाथों में सौंपी पानी की जिम्मेदारी
-निगम के अधिकारियों और पार्षदों को भी नहीं है इसकी जानकारी
-निगम पर पड़ेगा दोहरा बोझ
-1200 कर्मचारी पहले से तैनात, फिर भी ठेकेदार को जिम्मेदारी
-जलापूर्ति, रखरखाव और जलकर वसूली का करेंगी एैजेंसी
भोपाल, 20 नवंबर. नगर निगम में अब जलकार्य विभाग की जिम्मेदारी भी निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर की चिह्नित कॉलोनियों में जलापूर्ति, रखरखाव और जलकर वसूली का काम निजी कंपनी करेगी, महापौर परिषद (एमआईसी) ने गजानन सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड को यह जिम्मेदारी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से निगम के खर्च और व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। नगर निगम के जलकार्य विभाग में करीब 1200 कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को हर महीने वेतन दिया जाता है। इसके बावजूद जलापूर्ति और जलकर वसूली जैसे काम निजी एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इससे निगम को कर्मचारियों के वेतन के साथ ठेकेदार को भी भुगतान करना होगा। यानी एक ही व्यवस्था पर दोहरा खर्च होने की आशंका है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को निगम परिषद में प्रस्तुत किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं निजी एजेंसी को कितनी राशि में ठेका दिया गया है, इसकी भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसे में ठेके की शर्तों, भुगतान व्यवस्था और जिम्मेदारी तय करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जलकार्य विभाग ने संबंधित कंपनी को पत्र लिखकर रहवासी समितियों और प्रबंधन समितियों से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। निजी एजेंसी जलापूर्ति व्यवस्था संभालने के साथ बकाया जलकर वसूली और शिकायतों के निराकरण का काम भी करेगी। नगर निगम कर्मचारी संगठन ने इस फैसले की आलोचना की है। इसमें सीधे तौर पर महापौर और निगमायुक्त पर सांठगांठ के आरोप लगे थे. वहीं स्थिति एक बार फिर खड़ी हो गई है. इसी तरह से महापौर और एमआईसी ने मिलकर स्लाटर हाऊस को शुरू करने के लिए प्रस्ताव पास किया था, उसे भी परिषद में नहीं लाया गया था. जिसके बाद स्लाटर में गौवंश हत्या के आरोप लगे थे. जिसको लेकर भोपाल नगर निगम और सरकार को लेकर पक्ष विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया था. और यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है. एमआईसी ने तो आरोप तक लगाए थे कि हमें जानकारी ही नहीं दी गई. इस मामले में जलकार्य विभाग के एक अधिकारी पर भी स्लाटर हाऊस की प्रक्रिया को पूर्ण करवाने मुख्य भूमिका सामने आई थी. और अब उनके रहते यह टेंडर का मामला सामने आ गया है.
अमृत 2 के तहत परिषद में डीपीआर पर हुई चर्चा
प्राप्त जानकारी अनुसार नगर निगम की अक्टूबर माह की परिषद में करीब 874 करोड़ रुपए के खर्च और अमृत-2 के तहत डीपीआर पर चर्चा हुई थी, लेकिन गजानन सिक्योरिटी एजेंसी का नाम न परिषद में आया, न एमआईसी में मंजूर हुआ। एजेंसी को वसूली का काम देने से विवाद, बदसलूकी और जबरन वसूली की शिकायतें बढ़ सकती हैं। पानी के कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई से भी विवाद होंगे, जिनकी जिम्मेदारी निगम पर आएगी।
-राजधानी में जलकर की दरें
सामान्य घरेलू कनेक्शन पर करीब 210 से 241 रुपए प्रतिमाह और बड़े आवासीय मकानों पर करीब 300 से 345 रुपए प्रतिमाह जलकर वसूला जाता है। निजी एजेंसी को वसूली की जिम्मेदारी मिलने के बाद इस राशि के संग्रह और हिसाब-किताब की पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण होगी।
ठेके में पारदर्शिता पर सवाल
– निगम में पहले से 1200 कर्मचारी, फिर निजी एजेंसी की जरूरत क्यों?
– ठेका कितनी राशि में दिया गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं?
– निगम परिषद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया या नहीं?
– जलकर वसूली की रकम का हिसाब और जवाबदेही किसकी होगी?
– कर्मचारियों के वेतन के साथ ठेकेदार को भुगतान से निगम पर अतिरिक्त आर्थिक भार कितना पड़ेगा?
इनका कहना है.
बल्क कनेक्शन में लोगों को समिति के माध्यम से राशि एकत्र करने में परेशानी होती है। इसके समाधान के लिए निगम ने थर्ड पार्टी का टेंडर निकाला है। कॉलोनीवासी स्वेच्छा से ठेकेदार की सेवाएं ले सकते हैं, जो समिति का पैसा वसूल करेगा। इसमें निगम या ठेकेदार का कोई दबाव नहीं होगा।
-मालती राय, महापौर
इसे बिना परिषद में चर्चा कराए एमआईसी से मंजूरी दिलाई गई। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों तक को इसकी जानकारी नहीं है। महापौर और एमआईसी के सदस्यों की मिलीभगत से यह निर्णय लिया गया है। खराब पाइपलाइन बदलने के नाम पर ठेका दिया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों को यह तक नहीं पता कि उनके क्षेत्र में कौन सी लाइन बदली जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की आशंका है और इसका आर्थिक भार जनता पर पड़ेगा।
साबिस्ता जकी, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम परिषद
विभाग में करीब 1200 कर्मचारी नियमित रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में ठेका प्रथा लागू करने से कर्मचारियों की भूमिका प्रभावित होगी। हम इस मामले को लेकर अध्यक्ष और निगमआयुक्त को संबंधित ठेका निरस्त करने की मांग का ज्ञापन देंगे. जल्द निरस्त नहीं किया गया तो आंदोलन करेंगे उन्होंने आशंका जताई कि ठेकेदार निगम के कर्मचारियों से ही वसूली का काम करा सकते हैं।
अशोक वर्मा, कर्मचारी नेता नगर निगम





