अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई करें : संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा
खनिज विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, अप्रैल से अब तक 384.12 लाख रुपये का अर्थदंड
भोपाल, 17 अगस्त 2026। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने भोपाल संभाग के सभी जिलों में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में नियमानुसार जुर्माना, खनिज और वाहन की जब्ती के साथ आवश्यक होने पर वाहन राजसात करने की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
संभागायुक्त ने सोमवार को कमिश्नर कार्यालय सभागार में खनिज विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उपायुक्त राजस्व भारती देवी मिश्रा, खनिज अधिकारी मेहताब सिंह रावत सहित संभाग के सभी जिलों के खनिज अधिकारी मौजूद रहे।
360 अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के केस
बैठक में बताया गया कि अप्रैल 2026 से अब तक भोपाल संभाग के पांच जिलों में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के 360 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें राजगढ़ में 57, भोपाल में 48, रायसेन में 77, विदिशा में 67 और सीहोर में 111 प्रकरण शामिल हैं। इन मामलों में कुल 384.12 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
चेक पोस्ट और टीपी जांच सख्त करने के निर्देश
संभागायुक्त ने सभी जिलों में बनाए गए चेक पोस्ट को सक्रिय रखने और लगातार जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने एआई चेक पोस्ट के माध्यम से वाहनों की जांच तथा परिवहन प्रकरणों में टीपी की जांच सख्ती से करने को कहा।
इसके अलावा खनिज भंडारण स्थलों पर स्टॉक की नियमित जांच करने और अवैध परिवहन के मामलों में जब्त वाहनों एवं खनिज की नीलामी के माध्यम से अधिक से अधिक राजस्व वसूलने के निर्देश दिए।
नदियों में अवैध उत्खनन पर रोक
कर्मवीर शर्मा ने कहा कि किसी भी जिले की नदियों में अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन को राजसात करने की प्रक्रिया अपनाई जाए।
उन्होंने सभी जिलों में खनिज राजस्व की वसूली के लिए रणनीति बनाने, रेत, पत्थर और अन्य खनिजों के पट्टों एवं लाइसेंसों के नवीनीकरण का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए।
जन विश्वास अभियान और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा
संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 के तहत खनिज विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही विभाग से संबंधित लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने को कहा।
उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन और खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ शासन को मिलने वाले खनिज राजस्व की वसूली भी प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाए।
