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मास्टर प्लान-2047 पर पांचवें दिन अकबरपुर में वृक्षारोपण वाली सरकारी जमीन को वन क्षेत्र घोषित करने की मांग

लहारपुर की कृषि भूमि को डूब क्षेत्र से मुक्त करने की मांग

-खानूगांव को आवासीय घौषित करने की मांग

भोपाल, 20 नवंबर. भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई के पांचवें दिन शुक्रवार को हुजूर तहसील में सुनवाई हुई। इसमें अकबरपुर, लहारपुर, नरेला खानूगांव सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भूमि उपयोग और प्रस्तावित विकास योजनाओं को लेकर अपनी समस्याएं रखीं। किसी ने कृषि भूमि को डूब क्षेत्र से मुक्त करने की मांग की, तो किसी ने सरकारी जमीन पर हुए वृक्षारोपण को हरित क्षेत्र में शामिल करने का सुझाव दिया। वहीं खानूगांव के रहवासियों ने क्षेत्र को आवासीय घोषित करने की मांग उठाई। कोलार रोड स्थित अकबरपुर क्षेत्र से राघवेंद्र सेंगर सहित पांच लोगों ने मास्टर प्लान में हरित क्षेत्र को लेकर सुझाव दिया। उनका कहना था कि भोपाल में कई स्थानों पर पर्यावरण वानिकी और वन विभाग की ओर से वृक्षारोपण किया गया है। इसके बावजूद इन जमीनों को मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इन्हें हरित क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। अकबरपुर के सर्वे नंबर-3 की 34.80 हेक्टेयर जमीन का उदाहरण देते हुए बताया गया कि यहां 70 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण है। राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन को छोटा झाड़ का जंगल, मध्यप्रदेश शासन दर्ज किया गया है। सुझावकर्ताओं ने कहा कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ऐसी जमीनों को वन विभाग के कब्जे में देकर संरक्षित वन घोषित किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इन क्षेत्रों में 15 हजार से अधिक पेड़ मौजूद हैं। यदि इन्हें वास्तविक हरित क्षेत्र के रूप में दर्ज किया जाता है, तो भोपाल के हरित क्षेत्र का सही आकलन हो सकेगा। अभी इन जमीनों को हरित क्षेत्र में शामिल नहीं करने से मास्टर प्लान में शहर की वास्तविक हरियाली का आंकड़ा प्रभावित हो रहा है।

-सांसद ने वन विभाग से जानकारी जुटाने की बात कही

सांसद आलोक शर्मा ने सुझाव पर सहमति जताते हुए कहा कि भोपाल में जहां-जहां वृक्षारोपण हुआ है, वहां की पूरी जानकारी वन विभाग और पर्यावरण वानिकी विभाग से जुटाई जाएगी। इन क्षेत्रों को हरित क्षेत्र में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि वर्ष 2047 तक भोपाल के वास्तविक हरित क्षेत्र का सही मूल्यांकन हो सके। इसमें स्वर्ण जयंती पार्क, कान्हा उपवन और बड़े नगर वन व उद्यानों को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया।

-जमीनों को डूब क्षेत्र से मुक्त करने की मांग

लहारपुर के करीब 20 किसानों ने अपनी कृषि भूमि को डूब क्षेत्र से बाहर करने के लिए आपत्ति दर्ज कराई। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में काफी समय पहले बांध बनाने का प्रस्ताव था, जिसके कारण उनकी जमीनों को डूब क्षेत्र में दर्ज किया गया था। अब बांध का प्रस्ताव निरस्त हो चुका है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड और मास्टर प्लान में जमीनें आज भी डूब क्षेत्र में दर्ज हैं। किसानों ने इस स्थिति को बदलने और जमीनों को डूब क्षेत्र से मुक्त करने की मांग की। कटारा में खसरा नंबर 328 की 2.84 एकड़ जमीन को आवासीय से सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग में बदलने का निसार, नासिर, असरार और अनीस अहमद ने विरोध किया। उनका कहना है कि जमीन पहले आवासीय थी और भू-उपयोग बदलने से निर्माण की संभावनाएं प्रभावित होंगी।

-रियाज मंजिल और खानूगांव के रहवासियों ने दर्ज कराईं आपत्तियां

खानूगांव और रियाज मंजिल की जमीन को हरित पट्टी में शामिल करने के प्रस्ताव का पटौदी परिवार ने विरोध किया है। सुनवाई के दौरान अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की ओर से अधिवक्ता सैयद फैजान हुसैन ने आपत्ति दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि क्षेत्र में 100 साल से अधिक पुरानी आबादी है। मकान, दुकानें, शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल विकसित हो चुके हैं। ऐसे में इसे हरित पट्टी घोषित करने से हजारों परिवारों के मकान और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। आपत्ति में सैफ अली खान, सबा सुल्तान और सोहा अली खान के हितों का भी उल्लेख किया गया। परिवार ने सवाल उठाया कि 1991-92 के राजस्व सर्वेक्षण में भी निर्माण दर्ज थे। वर्ष 2025 में नियोजित क्षेत्र 601.06 वर्ग किमी था, जिसे 2047 में बढ़ाकर 1016.90 वर्ग किमी किया गया है। इसके बावजूद आबाद क्षेत्र को हरित पट्टी में शामिल किया जा रहा है।

-सुनवाई में उठे प्रमुख मुद्दे

लहारपुर के करीब 20 किसानों ने कृषि भूमि को डूब क्षेत्र से मुक्त करने की मांग की।

अकबरपुर की 34.80 हेक्टेयर सरकारी जमीन को वन क्षेत्र में शामिल करने का सुझाव।

अकबरपुर में 15 हजार से अधिक पेड़ों के वास्तविक हरित क्षेत्र में दर्ज होने की मांग।

स्वर्ण जयंती पार्क, कान्हा उपवन और नगर वनों को हरित क्षेत्र में शामिल करने का सुझाव।

खानूगांव के रहवासियों ने कैचमेंट क्षेत्र से राहत और आवासीय घोषित करने की मांग उठाई।

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