बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा और बिलखिरिया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई; 22 अवैध कॉलोनियों पर अब तक हो चुकी कार्रवाई
भोपाल। राजधानी की हुजूर तहसील क्षेत्र में अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा, परवलिया और बिलखिरिया क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और पक्के निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
प्रशासन के अनुसार, इन क्षेत्रों में निजी और सरकारी भूमि पर नगर निगम की अनुमति और टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) की स्वीकृति के बिना कॉलोनी विकसित करने और प्लॉटिंग करने का काम किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान करीब 30.50 करोड़ रुपए अनुमानित बाजार मूल्य वाली भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया।
हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि क्षेत्र में अवैध निर्माणों को चिन्हित करने का अभियान लगातार जारी है। कई अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं, जहां नियमानुसार नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के मुताबिक, पिछले एक सप्ताह से हुजूर तहसील क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। इस दौरान अब तक 22 अवैध कॉलोनियों को हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है।
बरखेड़ा नाथू में अवैध कॉलोनी ध्वस्त
प्रशासनिक अमले ने पहली कार्रवाई बरखेड़ा नाथू क्षेत्र में की। यहां करीब 0.2309 हेक्टेयर भूमि पर अनीता सिंह द्वारा बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। मौके पर किए गए निर्माण को जेसीबी की मदद से हटाया गया।
कलखेड़ा में 2 एकड़ जमीन पर कार्रवाई
दूसरी बड़ी कार्रवाई कलखेड़ा क्षेत्र में की गई। यहां करीब 2 एकड़ भूमि पर हरीश पटेल द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही थी। प्रशासन ने मौके पर बने पक्के निर्माण और सड़कों को तोड़ दिया।
बिलखिरिया में भू-माफियाओं पर शिकंजा
बिलखिरिया क्षेत्र में भी प्रशासन ने अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की। यहां करीब 4 एकड़ भूमि पर देशराज प्रजापति द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया।
इस अभियान की सबसे बड़ी कार्रवाई बिलखिरिया क्षेत्र में हुई, जहां करीब 15 एकड़ भूमि पर ‘कान्हा फार्म’ के नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को जेसीबी मशीनों की मदद से जमींदोज कर दिया गया।
एनएचएआई की जमीन से हटाए अतिक्रमण
अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी सरकारी भूमि पर भी कार्रवाई की गई। टीम ने हाईवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए 6 पक्के मकानों और एक मजबूत बाउंड्रीवॉल को हटाया।
प्रशासन ने कहा है कि अवैध कॉलोनियों, सरकारी जमीनों पर कब्जे और बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और आवश्यक अनुमतियों की जांच जरूर करें।
