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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मिसरोद में 8 संपत्तियां सील

आवासीय भवनों में अवैध व्यावसायिक उपयोग पर निगम की कार्रवाई जारी
-सीलिंग मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीमकोर्ट में नई पीठ गठित
नवभारत संवाददाता
भोपाल, 20 नवंबर. आवासीय परिसरों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को निगम अमले ने मिसरोद क्षेत्र में 8 संपत्तियों को सील किया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के आदेश पर की गई। जोन क्रमांक 13 के वार्ड 52 में आवासीय उपयोग के लिए जारी भवन अनुज्ञा और आवंटन के विपरीत बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। निगम ने नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 303 (1) और मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के तहत कार्रवाई की। सीलिंग से पहले संबंधित संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। निगम ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
-सुप्रीम कोर्ट में बदली सुनवाई की पीठ
आवासीय परिसरों में अवैध व्यावसायिक उपयोग और अनधिकृत निर्माण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पीठ में बदलाव किया है। अब मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ करेगी। पहले न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ सुनवाई कर रही थी। लोगानाथ बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में 25 मार्च 2026 को सुनवाई के दौरान मामला देशभर की राजधानियों तक विस्तारित किया गया था। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां मिलने पर प्रथम दृष्टया सीलिंग के निर्देश दिए थे। पीठ में बदलाव न्यायिक रोस्टर के पालन के उद्देश्य से किया गया है। पूर्व में जारी आदेशों पर इसका असर नहीं होगा। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी, जिसमें नगर निगमों की अनुपालन रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

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