भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार पर स्वास्थ्य विभाग के निजीकरण को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर हो रही है और इसका सीधा असर गरीब एवं मध्यम वर्ग के मरीजों पर पड़ेगा।
पटवारी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जिला अस्पतालों को लंबे समय के लिए निजी संस्थाओं को सौंपने की प्रक्रिया अपनाई गई और अब स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत निजी क्षेत्र को देने की शुरुआत की जा रही है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा में निजी भागीदारी बढ़ने से इलाज की लागत बढ़ने की आशंका है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि निजी अस्पतालों में सामान्य बीमारी के इलाज पर भी आम परिवारों को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे गरीब वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाएं चुनौती बन सकती हैं।
कांग्रेस ने उठाए गरीबों के इलाज से जुड़े सवाल
जीतू पटवारी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों का उद्देश्य आम नागरिकों को सुलभ और कम लागत वाली चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि स्वास्थ्य केंद्र निजी व्यवस्था के हवाले किए जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इलाज तक पहुंच प्रभावित हो सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र में निजीकरण के बजाय सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाओं और जांच सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।
सरकार की नीतियों पर जारी रहेगा विरोध- कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ जनता के बीच जाकर आवाज उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कई नीतियां जनहित के बजाय निजीकरण को बढ़ावा देने वाली हैं।
कांग्रेस ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जनकल्याणकारी क्षेत्रों में सरकारी व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
(नोट: यह खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। सरकार या संबंधित विभाग की ओर से इस आरोप पर अलग पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी शामिल किया जा सकता है।)
