वन रक्षकों के वेतन से की जा रही वसूली पर रोक की मांग, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

भोपाल: मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच वन विभाग ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि वन रक्षकों के वेतन से लाखों की वसूली करने के वित्त विभाग के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि वन रक्षक तृतीय श्रेणी संवर्ग के कर्मचारी होते हैं और इनकी सीधी भर्ती कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के माध्यम से होती है।

अशोक पांडे ने कहा कि वित्त विभाग के नियम अनुसार, 2006 के बाद नियुक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 1900 ग्रेड पे और 5680 रुपये वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, वन विभाग में 2006 के बाद नियुक्त वन रक्षकों को यह लाभ देने के 10 साल बाद वित्त विभाग ने वसूली के आदेश जारी किए हैं, जो पूरी तरह से कर्मचारी विरोधी और अव्यावहारिक हैं।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच वन विभाग ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पहले वित्त विभाग के इन आदेशों की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा कराई जाए। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक वन रक्षकों के वेतन से की जा रही वसूली पर रोक लगाई जाए। शाजापुर वन मंडल के वन मंडल अधिकारी ने 23 सितंबर 2024 को 13 साल बाद इस वसूली का आदेश जारी किया है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है।