पदोन्नति से खाली पदों पर स्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग, कर्मचारी मंच ने दी आंदोलन की चेतावनी
भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के शासकीय और अर्द्धशासकीय विभागों में पदोन्नति के बाद रिक्त हुए पदों पर स्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग उठाई है। इस संबंध में मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जल्द कार्रवाई की अपील की है।
मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है और कई स्थानों पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के हजारों पद रिक्त हुए हैं। उनका कहना है कि इन पदों पर लंबे समय से कार्यरत स्थायी कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दी जानी चाहिए।
अशोक पांडे के अनुसार, वर्ष 2016 में नियुक्त कई स्थायी कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ऐसे कर्मचारियों के नियमितीकरण का आधार बनता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पात्र होने के बावजूद संबंधित अधिकारी रिक्त पदों पर स्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाएगा।
> नोट: नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी मंच ने अपनी मांग और कानूनी आधार का दावा किया है। इस विषय पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार और संबंधित सक्षम प्राधिकरण द्वारा लागू नियमों तथा न्यायालय के प्रासंगिक आदेशों के अनुसार ही होगा।
