उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने और वेतन बढ़ाने की मांग
भोपाल। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है।
मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य विभागों में हजारों अंशकालीन कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें न तो नियमित वेतनमान का लाभ मिल रहा है, न ही वेतन में वृद्धि की जा रही है और न ही नियमित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अंशकालीन कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलना चाहिए। यदि सरकार जल्द इस दिशा में निर्णय नहीं लेती है, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर अंशकालीन कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और उच्च न्यायालय के आदेश के पालन की मांग की है। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
