15 से अधिक विभाग मिलकर करेंगे विकास, 266 करोड़ के काम मंजूर; पर्यटन और रोजगार पर भी रहेगा जोर
भोपाल। बालाघाट जिले से नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब लंबे समय तक प्रभावित रहे गांवों में विकास की नई शुरुआत होगी। जिले के 100 गांवों के कायाकल्प के लिए प्रशासन ने 330 करोड़ रुपए की कार्ययोजना तैयार की है। इसमें से 266 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस योजना को मिशन आदि सेवा नाम दिया गया है।
गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मीडिया कार्यशाला में अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि 15 से अधिक विभाग मिलकर चिन्हित गांवों में योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। गांवों में 4जी और 5जी कनेक्टिविटी का विस्तार भी किया जाएगा। प्रत्येक गांव की पलायन पंजी तैयार होगी, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
483 गांव रहे नक्सल प्रभावित
पुलिस उप महानिरीक्षक विनीत जैन ने बताया कि बालाघाट के 483 गांव नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं। इनमें 163 गांव अति प्रभावित श्रेणी में थे। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने 1239 अभियान चलाए। 11 दिसंबर 2025 को दो नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ जिले में नक्सलवाद का खात्मा हुआ। पिछले पांच वर्षों में 337 करोड़ रुपए की लागत से 35 सड़कें और 43 पुल-पुलियों के काम कराए गए हैं। इनमें 241 करोड़ रुपए के 38 काम पूरे हो चुके हैं। इससे 250 गांवों का सड़क संपर्क बेहतर हुआ है। संचार सुविधा के लिए 90 मोबाइल टावर लगाने का काम भी किया जा रहा है।
पर्यटन और जनजातीय संस्कृति से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
कलेक्टर ने बताया कि प्रभावित गांवों में बैगा और गोंड जनजातियों की संस्कृति को पर्यटन से जोड़ने की योजना है। इसके लिए पर्यटन सर्किट, सांस्कृतिक पार्क और आर्ट गैलरी विकसित की जाएगी। बैगा हाट को व्यवस्थित करने के साथ होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। बांस शिल्प, गोंड पेंटिंग, रेशम, आभूषण और जनजातीय हस्तशिल्प को बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई-मार्केट प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा।
गांवों तक पहुंचेंगी सरकारी योजनाएं
प्रशासन जीआईएस तकनीक से विकास कार्यों की निगरानी करेगा। एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है, जिसमें व्यक्ति की जानकारी दर्ज करने पर यह पता चल सकेगा कि वह किन सरकारी योजनाओं के लिए पात्र है। इसके अलावा 858 जन चौपाल लगाई गई हैं और दस्तावेज बनाने के लिए 46 सुविधा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 250 स्कूलों में सुधार कार्य किए गए हैं।
कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक मलय जैन ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बालाघाट का बड़ा क्षेत्र विकास से पीछे रह गया था। अब सभी विभागों के समन्वय से विकास कार्यों को गति दी जाएगी। प्रभावित गांवों की जनप्रतिनिधियों और युवतियों ने भी बताया कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद क्षेत्र में भय का माहौल कम हुआ है और लोग अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
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