मास्टर प्लान पर 16 नवंबर से शुरू होगी आपत्तियों की सुनवाई

12 हजार से अधिक दावे-आपत्तियां मिलीं, करीब 2 हजार दोहराव वाले मामले; सडक़, भूमि उपयोग और कैचमेंट प्रमुख मुद्दे

भोपाल, 10 नवंबर. भोपाल मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर 16 नवंबर से दावे-आपत्तियों की सुनवाई शुरू होगी. अब तक मिले 12 हजार से अधिक आवेदनों में करीब 2 हजार आपत्तियां दोहराव वाली हैं. ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज कराई गई हैं. इनमें सबसे ज्यादा आपत्तियां भूमि उपयोग, प्रस्तावित सडक़ों, ग्रीन बेल्ट, कैचमेंट और व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर हैं। मास्टर प्लान से जुड़ी आपत्तियों को लेकर अधिकारियों का कहना है कि इनमें बड़ी संख्या व्यक्तिगत हितों से जुड़ी है. कई लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र को आवासीय घोषित किया जाए, जबकि कुछ लोग वहां व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति चाहते हैं. व्यापारी संगठनों और रहवासी संघों ने भी अपनी-अपनी मांगों के अनुसार सुझाव और आपत्तियां दी हैं. प्रस्तावित सडक़ों को लेकर भी विरोध सामने आया है. जिन जमीनों से मास्टर प्लान की सडक़ गुजर रही है, वहां के लोग सडक़ का मार्ग बदलने या उसे हटाने की मांग कर रहे हैं. इसी तरह ग्रीन बेल्ट, जलभराव क्षेत्र (कैचमेंट) और कृषि भूमि के प्रावधानों पर भी आपत्तियां दर्ज हुई हैं. अधिकारियों के अनुसार मास्टर प्लान को लेकर प्रमुख विवाद भूमि उपयोग और विकास से जुड़े हैं. कुछ लोग अपने क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां चाहते हैं, जबकि दूसरे इसका विरोध कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी. इसके बाद आपत्तियों के निराकरण और मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

-इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा विरोध

निजी जमीन से प्रस्तावित सडक़ हटाने या मार्ग बदलने की मांग।
आवासीय और व्यावसायिक उपयोग को लेकर अलग-अलग राय।
हरित क्षेत्र के प्रावधानों पर आपत्तियां।
जलभराव और जल संग्रहण क्षेत्रों में निर्माण संबंधी प्रतिबंधों पर विरोध।
कृषि उपयोग के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर भी असहमति।