जनजातीय कार्य विभाग ने मांगी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी, नियमितीकरण की प्रक्रिया अटकी

भोपाल। जनजातीय कार्य विभाग मुख्यालय ने प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों से कलेक्टर दर पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी। विभाग ने यह जानकारी 15 जुलाई तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि कई जिलों से अब तक पूर्ण जानकारी मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। इसके चलते दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि संगठन ने जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर सभी जिलों से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वास्तविक जानकारी तत्काल मंगाने और नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि विभाग में कई कर्मचारी पिछले 10 से 20 वर्षों से दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। संगठन का दावा है कि विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, फिर भी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है।

अशोक पांडे के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप लंबे समय से सेवा दे रहे पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर कार्रवाई की जानी चाहिए। संगठन ने मांग की है कि लंबित जानकारी शीघ्र एकत्र कर पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।