15 किमी दूर तहसील कार्यालय में सुनवाई और व्हाट्सऐप से नोटिस भेजने पर जताई आपत्ति, नियमों के उल्लंघन का आरोप; कोर्ट जाने की चेतावनी
भोपाल। भोपाल विकास योजना-2047 के प्रारूप पर आपत्तियों की सुनवाई शुरू होने से पहले ही प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और जिला प्रशासन की सुनवाई व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। समिति का आरोप है कि आपत्तिकर्ताओं को नियमों के मुताबिक नोटिस नहीं दिए जा रहे हैं। सुनवाई के लिए भी उन्हें टीएंडसीपी कार्यालय के बजाय करीब 15 किलोमीटर दूर तहसील कार्यालय बुलाया जा रहा है। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और इससे भूमाफियाओं को फायदा पहुंच सकता है।
अरेरा कॉलोनी निवासी और याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि मास्टर प्लान की खामियों को दूर नहीं किया गया और रहवासियों के हितों की अनदेखी जारी रही तो वे इसे न्यायालय में चुनौती देंगे। उनका आरोप है कि प्रस्तावित योजना के जरिए भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
सात दिन पहले नोटिस देने की मांग
समिति ने सुनवाई की प्रक्रिया में कई वैधानिक खामियां गिनाई हैं। उसका कहना है कि नियम 12 के तहत आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई से कम से कम सात दिन पहले लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए, जबकि विभाग की ओर से दो से चार दिन पहले व्हाट्सऐप पर सूचना भेजी जा रही है। समिति ने निर्धारित प्रारूप-7 के बजाय दूसरे प्रारूप में नोटिस जारी किए जाने का भी आरोप लगाया है। इससे उन लोगों को परेशानी हो सकती है, जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
CEPT की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
समिति ने कहा है कि मास्टर प्लान तैयार करने से पहले स्टेकहोल्डर्स की बैठक कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ऐसी बैठक नहीं होने के बावजूद ड्राफ्ट में व्यापक जनपरामर्श का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जिला योजना समिति की भूमिका और सीईपीटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।
रहवासियों का कहना है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 और नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। समिति ने मांग की है कि सुनवाई टीएंडसीपी कार्यालय में कराई जाए, नोटिस नियमानुसार दिए जाएं और मास्टर प्लान से संबंधित तकनीकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
