State

मास्टर प्लान-2047 की पहली सुनवाई में भिड़े विधायक और पूर्व कमिश्नर, बायपास पर तीखी बहस

आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव पर 4 हजार से अधिक आपत्तियां, रहवासियों ने अवैध निर्माण वैध होने की जताई आशंका


भोपाल। मास्टर प्लान-2047 की आपत्तियों पर सुनवाई के पहले ही दिन शहर के विकास की दिशा को लेकर अलग-अलग पक्ष आमने-सामने आ गए। सोमवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में हुई सुनवाई के दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व भोपाल कमिश्नर कवीन्द्र कियावत के बीच पश्चिमी बायपास को लेकर तीखी बहस हुई। कियावत ने बायपास के प्रस्ताव को उचित नहीं बताया तो विधायक शर्मा ने उनके कमिश्नर कार्यकाल में पांच कॉलोनियों को नियम विरुद्ध अनुमति देने का आरोप लगाया।

शर्मा ने बायपास का बचाव करते हुए कहा कि इसका प्रस्ताव विशेषज्ञों के परामर्श और तकनीकी मानकों के आधार पर तैयार किया गया है। बैतूल-नागपुर से इंदौर जाने वाले वाहनों को अभी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। बायपास बनने से दूरी कम होगी। सिंहस्थ के दौरान भी भोपाल की भौगोलिक स्थिति और रेल संपर्क के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहां से गुजरने की संभावना है।

आवासीय इलाकों में कारोबार पर 4 हजार से ज्यादा आपत्तियां

रिटायर्ड एडीजी पवन जैन और पूर्व कमिश्नर कवीन्द्र कियावत ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इससे यातायात, पार्किंग और कॉलोनियों के मूल स्वरूप पर असर पड़ेगा। पवन जैन ने भोपाल की सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले वे लोगों को शिमला के बजाय भोपाल आने की सलाह देते थे, लेकिन अब इंदौर जाने को कहते हैं। इस पर विधायक शर्मा ने नाराजगी जताई और कहा कि राजधानी में रहते हुए उसकी बेहतरी के लिए सुझाव देना और अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी है।

सांसद आलोक शर्मा ने भी एक ऐसे भवन को हरी भूमि में दर्शाने पर आपत्ति जताई, जिसे आवासीय अनुमति मिली हुई है। उन्होंने इस विसंगति को दूर करने की मांग की। आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के प्रस्ताव के खिलाफ 4 हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज हैं।

रहवासियों को अवैध निर्माण वैध होने का डर

अरेरा कॉलोनी के रहवासी विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि कॉलोनी को आवासीय क्षेत्र रखने का प्रावधान होने के बावजूद आसपास के व्यावसायिक निर्माणों को मार्केट स्ट्रीट के रूप में मान्यता देने की कोशिश की जा रही है। इससे अवैध निर्माणों को वैध करने का रास्ता खुल सकता है और कॉलोनी का स्वरूप बदल सकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में रहवासी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। अगली सुनवाई 23 नवंबर को है। मास्टर प्लान में विसंगतियां दूर नहीं हुईं तो रहवासी दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

उन्होंने सुनवाई स्थल पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि आपत्तियां टीएंडसीपी कार्यालय में जमा कराई गईं, लेकिन सुनवाई करीब 15 किलोमीटर दूर हुजूर तहसील में रखी गई। इससे बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी हुई।

व्यापारियों ने कारोबार और रोजगार बचाने की मांग की

भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि दिनेश बत्रा ने मांग की कि पहले से संचालित दुकानें, अस्पताल, शोरूम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यथावत रखा जाए। उन्होंने कहा कि इन कारोबारों में व्यापारियों ने लाखों रुपये का निवेश किया है और हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है। करीब 350 पंजीकृत लोहा व्यापारियों के लिए 32 साल से प्रस्तावित मंडी विकसित नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। व्यापारियों ने नए मास्टर प्लान में इसके लिए जमीन और विकास की स्पष्ट व्यवस्था करने की मांग की।

पहले दिन की सुनवाई में साफ हो गया कि मास्टर प्लान को लेकर रहवासी, किसान, व्यापारी और जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र और हितों के आधार पर बदलाव चाहते हैं। करीब 16 हजार प्राप्त आपत्तियों में से दोहराई गई लगभग 3 हजार आपत्तियां हटाने के बाद अब करीब 13,400 आपत्तियों पर सुनवाई की जा रही है।

Related Articles