बिलहरा, राहतगढ़, सुरखी और सीहोरा में आधार केंद्र खोलने की मांग
भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और सुरखी विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर सुरखी विधानसभा क्षेत्र में चार नए आधार केंद्र खोलने का आग्रह किया। उन्होंने बिलहरा, राहतगढ़, सुरखी और सीहोरा में डाक विभाग के माध्यम से आधार केंद्र शुरू करने की मांग रखी। साथ ही सागर जिले में नवनिर्मित क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट हब के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए सिंधिया को आमंत्रित किया। मंत्री राजपूत ने बताया कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन कराने के लिए दूर-दराज के शहरों में जाना पड़ता है। इससे उनका समय और पैसा खर्च होता है। बुजुर्गों, महिलाओं, विद्यार्थियों और जरूरतमंद परिवारों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि बिलहरा, राहतगढ़, सुरखी और सीहोरा में आधार केंद्र खुलने से आसपास के गांवों के लोगों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सकेगी। इससे उन्हें आधार संबंधी कामों के लिए सागर जैसे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। आधार सेवाएं उपलब्ध होने से सरकारी योजनाओं और अन्य जरूरी कार्यों के लिए दस्तावेज तैयार कराने में भी आसानी होगी।
जैसीनगर में शुरू हो चुका है आधार केंद्र
मंत्री राजपूत ने बताया कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र के जैसीनगर में डाक विभाग का आधार केंद्र शुरू हो चुका है। इससे वहां और आसपास के गांवों के लोगों को आधार संबंधी सेवाएं मिल रही हैं। अब इसी तरह की सुविधा विधानसभा क्षेत्र के दूसरे प्रमुख स्थानों पर भी शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से चारों स्थानों पर आधार केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने का आग्रह किया, ताकि ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही जरूरी सेवाएं मिल सकें।
ट्रांसपोर्ट हब के लोकार्पण का निमंत्रण
मंत्री राजपूत ने सागर जिले में नवनिर्मित क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट हब के लोकार्पण के लिए भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया को आमंत्रित किया। उन्होंने अनुरोध किया कि सिंधिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर परियोजना का लोकार्पण करें। राजपूत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं का विस्तार करना और आम नागरिकों की परेशानियां कम करना सरकार की प्राथमिकता है। आधार केंद्रों की स्थापना से लोगों को राहत मिलेगी और उनका समय व पैसा बचेगा।
