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आदमपुर खंती के प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट में भीषण आग, 5 किमी दूर तक दिखीं लपटें

इस साल तीसरी बार आगजनी, 55 करोड़ रुपए से हो रहा 7 लाख टन पुराने कचरे का निपटारा, भूजल प्रदूषण का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में

भोपाल। आदमपुर लैंडफिल साइट स्थित कचरा खंती परिसर में संचालित प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि करीब 5 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थीं। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। हालांकि, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस प्लांट का संचालन टेराफॉर्म संस्था पीपीपी मोड पर कर रही है। इसके बदले नगर निगम को हर महीने 32 हजार रुपए रॉयल्टी मिलती है। संस्था के संचालक राहुल चौधरी ने भी आग लगने की संभावित वजह शॉर्ट सर्किट बताई है।

आदमपुर खंती में आग की यह घटना ऐसे समय हुई है, जब यहां जमा करीब 7 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे (लीगेसी वेस्ट) का निपटारा किया जा रहा है। अब तक करीब 2 लाख 40 हजार मीट्रिक टन कचरा हटाया जा चुका है। बाकी कचरे का निपटारा सौराष्ट्र एन्वायरो कंपनी को फरवरी तक करना है। इसके लिए हाल ही में दो आधुनिक मशीनें भी मंगाई गई हैं, जो गीले और सूखे कचरे को अलग करती हैं।

55 करोड़ का टेंडर, समय पर सफाई नहीं होने पर कार्रवाई का प्रावधान

आदमपुर में जमा पुराने कचरे के निपटारे के लिए सौराष्ट्र एन्वायरो को 55 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है। यह कंपनी इससे पहले भानपुर खंती का कचरा भी साफ कर चुकी है। अप्रैल से 33 एकड़ में फैली आदमपुर खंती में काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कचरा निपटाने की प्रक्रिया तेज की गई है। आदेश में समय पर कचरे का निपटारा नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ महापौर, निगम अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों पर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है।

भूजल में भारी धातुओं की मात्रा 100 गुना तक ज्यादा

खंती के आसपास भूजल में भारी धातुओं की मात्रा 100 गुना तक अधिक पाए जाने की बात सामने आई है। लिचेट यानी कचरे से निकलने वाले जहरीले तरल के कारण पड़रिया, बिलखिरिया और शांतिनगर सहित आसपास के गांवों का भूजल प्रदूषित होने की शिकायत है। स्थानीय लोगों के अनुसार हैंडपंपों से लाल-पीला, तेल जैसा और बदबूदार पानी निकल रहा है। प्रदूषण और भूजल दूषित होने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सेंट्रल जोन बेंच ने इस मामले में नगर निगम पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। निगम ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को कहा था कि कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की भी है। मुख्य सचिव और कलेक्टर को भी इसकी समीक्षा करनी है।

मार्च और मई में भी लगी थी भीषण आग

इस साल आदमपुर खंती में आग लगने की यह तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 17 मार्च और 2 मई को भी आग लगी थी। 2 मई की आग बुझाने में दमकलकर्मियों को 10 घंटे से ज्यादा लगे थे। 10 दमकलों और 52 से अधिक टैंकर पानी की मदद से आग पर काबू पाया गया था। इस दौरान कचरा निपटाने वाली दो पोकलेन मशीनें जल गई थीं, जिससे निगम को करीब दो से ढाई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं, 17 मार्च को लगी आग की लपटें करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी थीं।

क्षमता से ज्यादा कचरा पहुंचने से बढ़ रहा दबाव

भोपाल में रोजाना करीब 850 टन कचरा निकलता है, जिसमें से 800 टन आदमपुर पहुंचता है। नियम के अनुसार 510 टन मिक्स कचरे की प्रोसेसिंग जरूरी है, लेकिन निगम के पास केवल 420 मीट्रिक टन क्षमता का प्लांट है। इस वजह से रोजाना कचरे का ढेर बढ़ता जाता है। कचरे से बनने वाली मीथेन गैस भी आग लगने की एक बड़ी वजह है। कचरे के संपर्क में ज्वलनशील पदार्थ या चिंगारी आने पर आग तेजी से फैल सकती है।

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