भोपाल के Arjun Nagar झुग्गी विस्थापन मामले में प्रभावित परिवारों की अनिश्चितता अभी समाप्त नहीं हुई है। गुरुवार को बस्ती की महिलाएं Krishna Gaur से मिलने चौहत्तर बंगला स्थित निवास पहुंचीं, लेकिन बैठक के बाद भी उन्हें पुनर्वास को लेकर कोई लिखित आश्वासन नहीं मिल सका।
कान्हासैंया में बसाने का मौखिक प्रस्ताव
बस्तीवासियों के साथ पहुंचीं समाजसेवी Aarti Sharma ने बताया कि गोविंदपुरा एसडीएम और तहसीलदार को मंत्री आवास बुलाया गया था। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से कहा कि वे Kanhasainya क्षेत्र में जाकर रह सकते हैं और उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा।
हालांकि जब महिलाओं ने इस आश्वासन को लिखित रूप में देने की मांग की, तो अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया। इसी कारण बस्तीवासियों में भरोसे की कमी बनी हुई है।
तहसील सीमा को लेकर भी भ्रम
विस्थापित परिवारों का कहना है कि कान्हासैंया क्षेत्र Huzur Tehsil के अंतर्गत आता है, जबकि बातचीत गोविंदपुरा प्रशासन के अधिकारियों से हो रही है। उनका आरोप है कि पहले हूजूर प्रशासन ने ही उन्हें वहां से हटाया था, इसलिए बिना वैध दस्तावेज और स्पष्ट आदेश के दोबारा वहां बसना जोखिम भरा हो सकता है।
बस्तीवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर पटवारी और ग्राम प्रशासन को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं।
बारिश से बढ़ी चिंता
फिलहाल कई परिवार सड़क किनारे अस्थायी रूप से रह रहे हैं। मानसून नजदीक आने के कारण अब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता सुरक्षित आश्रय की है। यदि जल्द पुनर्वास की ठोस व्यवस्था नहीं हुई, तो बारिश के दौरान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर मानवीय संकट खड़ा हो सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी विस्थापन मामलों में केवल हटाने की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती, बल्कि पुनर्वास, दस्तावेजी सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की स्पष्ट योजना भी उतनी ही जरूरी होती है।
