स्वामित्व अधिकार पंजीयन योजना की कठिनाइयों को लेकर 17 सितंबर को ज्ञापन
भोपाल। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 की विधिक और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने की मांग को लेकर 17 सितंबर को प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपेगा। संघ की ओर से यह ज्ञापन राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के नाम जिला कलेक्टरों के माध्यम से दिया जाएगा।
संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ. शैलेन्द्र शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेश के सभी 55 जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपने की तैयारी की गई है। संघ का कहना है कि योजना के तहत अभिलेखों के निष्पादन और पंजीयन से संबंधित जिम्मेदारियों को लेकर राजस्व अधिकारियों के सामने कई विधिक और व्यावहारिक सवाल हैं।
ज्ञापन के माध्यम से इन कठिनाइयों का निराकरण करने और योजना को लागू करने से पहले संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करने की मांग की जाएगी। संघ का कहना है कि राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारियों, अधिकारों और जवाबदेही को स्पष्ट किए बिना योजना के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं सामने आ सकती हैं।
