भोपाल, 24 अगस्त। गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजधानी में बड़ी संख्या में आवास बनाए जा चुके हैं। वहीं नगर निगम के करीब 18 आवासीय प्रोजेक्ट वर्ष 2022 से निर्माणाधीन बताए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण विभाग से आवश्यक अनुमति नहीं लिए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे इन परियोजनाओं की निर्माण प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
केवल राहुल नगर प्रोजेक्ट में अनुमति की जानकारी
नगर निगम की हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत संचालित परियोजनाओं में फिलहाल राहुल नगर प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरणीय अनुमति लिए जाने की जानकारी सामने आई है। बाकी निर्माणाधीन परियोजनाओं में अनुमति की स्थिति स्पष्ट नहीं है। निगम अधिकारियों के अनुसार जिन प्रोजेक्टों में अनुमति नहीं है, उनके लिए अब प्रक्रिया शुरू की गई है।
20 हजार वर्गफीट से अधिक निर्माण पर अनुमति जरूरी
पर्यावरणीय नियमों के अनुसार निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक के भवन निर्माण के लिए संबंधित प्राधिकरण से पर्यावरणीय अनुमति लेना आवश्यक होता है। आरोप है कि सरकारी योजना के तहत होने वाले निर्माण को लेकर निगम ने इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया। इसी वजह से कई पीएम आवास परियोजनाओं के साथ अन्य आवासीय निर्माण भी बिना आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति के शुरू किए जाने की बात सामने आई है।
निर्माण शुरू होने के बाद मांगी जा रही अनुमति
निगम को परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने से पहले पर्यावरणीय अनुमति की प्रक्रिया पूरी करनी थी। हालांकि अब मामला सामने आने के बाद निगम द्वारा पर्यावरण विभाग में अनुमति के लिए आवेदन किए जाने की जानकारी दी गई है। सवाल यह है कि यदि अनुमति अनिवार्य थी तो निर्माण शुरू होने से पहले इसकी प्रक्रिया क्यों पूरी नहीं की गई।
कार्रवाई हुई तो जिम्मेदारी किसकी?
पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए कई मकानों में परिवार रह रहे हैं। ऐसे में पर्यावरणीय अनुमति का मामला केवल नगर निगम या निर्माण एजेंसी तक सीमित नहीं है। यदि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो यह भी तय करना होगा कि अनुमति लिए बिना निर्माण शुरू करने का निर्णय किस स्तर पर हुआ और इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की थी।
अपर आयुक्त बोले- अनुमति के लिए भेजे गए प्रोजेक्ट
नगर निगम के अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा, आईएएस ने कहा, “वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। कुछ में परमिशन है और जिनमें नहीं है, उन्हें परमिशन के लिए भेज दिया गया है।”
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