किसानों को जरूरत के अनुसार आसानी से मिले खाद-बीज, बिजली : शर्मा

सीएम हेल्पलाइन के मामले 50 दिन से अधिक लंबित नहीं रखने को कहा

भोपाल, 28 अक्टूबर. संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रबी सीजन 2026-27 में किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद, बीज और कृषि अनुदान आसानी से उपलब्ध कराए जाएं. इसके लिए कृषि, सहकारिता और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें. किसानों को खाद लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़े और सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए. बुधवार को कमिश्नर कार्यालय में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में संभागायुक्त ने कहा कि किसान व्हाट्सएप के माध्यम से खाद के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं. पंचायत स्तर पर सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं. अधिकारियों को खाद वितरण व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए. उन्होंने किसानों को फसलों में विविधता अपनाने, प्रमाणित बीजों का उपयोग करने, संतुलित मात्रा में उर्वरक डालने और मिट्टी में मौजूद नमी का लाभ लेने के लिए जल्दी बुवाई करने के लिए प्रेरित करने को कहा. उन्होंने नरवाई जलाने पर रोक लगाने के लिए किसानों को समझाइश देने और हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) लगवाने के निर्देश भी दिए. साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया.
-जनसमस्याओं का समय पर करें निराकरण
संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शिविरों में शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का कोई भी प्रकरण 50 दिन से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए. लोक सेवा गारंटी के मामलों का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाए. शिविरों के दौरान शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट समय पर भेजने और परख पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया.
-योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा
-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई दूसरी समीक्षा बैठक में संभागायुक्त ने सभी पात्र हितग्राहियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे करने के निर्देश दिए. उन्होंने विद्यार्थियों को साइकिल और छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने तथा शिक्षकों की उपस्थिति की नियमित निगरानी करने को कहा. कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए. संभागायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के निर्माणाधीन आवासों को समय पर पूरा करने तथा अमृत योजना के तहत पार्कों और जल संरचनाओं के निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरे करने को कहा. ग्रामीण आवास, जनजातीय योजनाओं और नल-जल योजनाओं की भी समीक्षा की गई. उन्होंने निर्देश दिए कि पेयजल योजनाओं का निर्माण गुणवत्ता के साथ पूरा हो और गर्मियों में ग्रामीणों को पर्याप्त पानी उपलब्ध रहे.