कर्मचारी मंच ने कल्याण समिति के अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रमुख सचिव को पत्र
भोपाल। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों का निराकरण करने की मांग उठाई गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त रमेश चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कराने की मांग की।
कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के अनुसार, एनवीडीए में पिछले चार साल से अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण नहीं हो रहा है। वर्तमान में ऐसे 175 मामले लंबित हैं। इनमें दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
ज्ञापन मिलने के बाद रमेश चंद्र शर्मा ने नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार को पत्र लिखकर लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने का अनुरोध किया है।
रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग
अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने की बात कही है। इसके बावजूद एनवीडीए में मामले लंबित होने से आश्रितों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कर्मचारी मंच का कहना है कि प्राधिकरण में कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा रही है और वेतनमान सहित अन्य सेवा संबंधी लाभ भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही है। संगठन के मुताबिक, विभाग में सैकड़ों पद रिक्त हैं। ऐसे में लंबित प्रकरणों का निराकरण कर पात्र आश्रितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की चेतावनी
कर्मचारी मंच ने चेतावनी दी है कि यदि एनवीडीए प्रशासन ने जल्द कार्रवाई शुरू नहीं की, तो संगठन अगले चरण में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। साथ ही अधिकारियों से लंबित मामलों के निराकरण की मांग की जाएगी।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे, वरिष्ठ कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा, ओपी गौर और जीआर मूलचंदानी सहित अन्य सदस्य शामिल थे।
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