नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 17 राज्यों में 400 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये कंपनियां ऑनलाइन जॉब और ऑनलाइन लोन से जुड़ी धोखाधड़ी में लिप्त पाई गई हैं और कर्जदारों को प्रताड़ित कर रही थीं।
इनमें से कई कंपनियों के पते भी फर्जी पाए गए हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर और भी संदेह बढ़ गया है। इस कड़ी कार्रवाई के तहत सरकार ने इन कंपनियों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सके।
