22 जिलों के वन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त

मुख्य सचिव के नाम भेजे 60 हजार पोस्टकार्ड।
भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में वन कर्मचारियों का कलेक्टरों की चुनाव ड्यूटी की कार्यवाही के विरोध में 16 अप्रैल से शुरू किया गया पोस्टकार्ड आंदोलन आज 13 वे दिन भी जारी रहा वन कर्मचारियों ने अब तक मुख्य सचिव के नाम 60 हजार पोस्टकार्ड  को भेज दिए हैं ।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत अभी भी 32 जिलो के कलेक्टरों ने वन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त नहीं किया है जिसमें राजधानी भोपाल जिला भी शामिल है कलेक्टर उच्च न्यायालय की व्यवस्था एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश तथा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों की  अवहेलना कर रहे हैं अब तक मात्र 22 जिले के कलेक्टरों ने ही उच्च न्यायालय की अवमानना और पोस्टकार्ड आंदोलन के कारण वन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया है 40 साल में पहली बार है कि कार्यपालिक वन कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की कार्यवाही कलेक्टरों ने करी है जबकि  राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नियम  पूर्व से थे लेकिन प्रशासन नियमों के विपरीत वन कर्मचारीयों की हर साल ड्यूटी चुनाव में लगा देता था वन कर्मचारियों ने संगठन के माध्यम से पहली बार न्यायालय और आंदोलन दोनों दिशाओं में लड़ाई लड़ी और 50% सफलता भी मिली है कलेक्टरों की वन कर्मचारियों की जबरदस्ती चुनाव ड्यूटी लगाने की  कार्यवाही के विरोध में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का पोस्टकार्ड आंदोलन  निरंतर जारी रहेगा।