सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, अधिकारियों को नोटिस और जुर्माने की चेतावनी

भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने समय-सीमा बैठक में जताई नाराजगी, निर्धारित समय में शिकायतों के निराकरण के दिए निर्देश

नवभारत संवाददाता
भोपाल, 24 अगस्त। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के मामलों में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरतने पर उन्होंने अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई।

समय पर नहीं हुआ निराकरण तो नोटिस और जुर्माना

कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों और लोक सेवा गारंटी से जुड़े आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों के निराकरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि कई विभागों में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिकायतों की नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करें।

किसानों की फार्मर आईडी और केसीसी पर जोर

समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने किसानों से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने किसानों की फार्मर आईडी बनाने, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराने और सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को पैक्स की सदस्यता दिलाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही केसीसी सेचुरेशन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि पात्र किसानों को कृषि संबंधी वित्तीय सुविधाओं का लाभ मिल सके।

ग्राम पंचायतों में ई-विकास प्रणाली का लाइव प्रदर्शन

कलेक्टर ने ग्राम पंचायत स्तर पर ई-विकास प्रणाली की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में ई-विकास प्रणाली का लाइव प्रदर्शन कराया जाए। इसमें किसानों को टोकन जनरेट करने की प्रक्रिया सहित पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी जाए, ताकि वे डिजिटल माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा सकें।

20 अगस्त से शुरू हुआ एग्रीस्टेक और उर्वरक उठाव अभियान

बैठक में प्रदेश में 20 अगस्त से संचालित एग्रीस्टेक पंजीयन, पैक्स सदस्यता एवं अग्रिम उर्वरक उठाव अभियान की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और अधिक से अधिक किसानों को अभियान का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

एडीएम और जिला पंचायत सीईओ करेंगे मॉनिटरिंग

भोपाल जिले में अभियान की जिला स्तर पर विशेष निगरानी की जाएगी। इसके लिए एडीएम और जिला पंचायत सीईओ को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान से संबंधित कार्यों में समन्वय बनाए रखें और पात्र किसानों तक योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें।