सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया कर्मचारी, श्रमिक और बेरोजगार विरोधी होने का आरोप
भोपाल। सेवानिवृत्त अर्द्धशासकीय अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और ईपीएस-95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ाने की मांग की है। फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई, महासचिव अरुण वर्मा और उपाध्यक्ष ओपी सोनी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कर्मचारियों, श्रमिकों और बेरोजगार युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
फेडरेशन पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2004 से पुरानी पेंशन योजना बंद होने के बाद देशभर में कर्मचारी संगठन लगातार इसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। इसी तरह ईपीएस-95 के तहत पेंशनरों को वर्तमान में न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलने का दावा करते हुए उन्होंने इसमें बढ़ोतरी की मांग की।
उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से ईपीएस-95 पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह प्लस महंगाई भत्ता करने तथा मेडिकल सुविधा देने की मांग की।
पुनर्नियुक्ति खत्म कर युवाओं को रोजगार देने की मांग
फेडरेशन नेताओं ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में हैं, जबकि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की जा रही है। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर कम मिल रहे हैं। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि वर्षों से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को भी रिक्त पदों पर नियमित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। फेडरेशन ने सरकार से रिक्त पदों पर बेरोजगार युवाओं और आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर अवसर देने की मांग की है।
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