मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें अधिकारी: संभागायुक्त शर्मा

भोपाल, 12 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान-2026 को प्रभावी बनाने के लिए संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है।

संभागायुक्त ने बुधवार को कमिश्नर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर से एक दिन पहले संबंधित क्षेत्र में लंबित सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों की पूरी तैयारी कर ली जाए, ताकि शिविर में अधिक से अधिक मामलों का संतोषजनक समाधान किया जा सके।

पिछले शिविरों की समीक्षा के निर्देश

शर्मा ने अधिकारियों को 7 अगस्त को आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के शिविरों का विस्तृत फीडबैक लेने और कमियों को दूर करते हुए आगामी शिविरों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने लंबित शिकायतों के निराकरण के साथ सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोक सेवाओं की समय-सीमा में उपलब्धता पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के मामलों में केवल संख्या बढ़ाने को उपलब्धि न माना जाए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और नागरिकों को संतुष्ट करने वाला समाधान सुनिश्चित किया जाए।

20 प्रमुख विषयों पर मैदानी कार्रवाई

बैठक में अभियान के तहत शामिल 20 प्रमुख विषयों पर सघन कार्रवाई और सरकारी संस्थाओं के प्रभावी निरीक्षण के निर्देश दिए गए। इनमें नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, किसानों की फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन की समीक्षा शामिल है।

इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल-कॉलेज, राशन दुकान, खाद-बीज की उपलब्धता, कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की मैदानी स्थिति की भी निगरानी करने को कहा गया।

अधिकारियों को लगातार भ्रमण के निर्देश

संभागायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को जिलों का सतत भ्रमण करने और लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के साथ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा से बाहर लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विभागीय संस्थाओं का निरीक्षण और योजनाओं की नियमित समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने सभी विभागों के नवाचार, उपलब्धियों और उत्कृष्ट कार्यों को शामिल कर विभागवार बुकलेट तैयार करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास विनोद यादव, उपायुक्त भारती देवी मिश्रा सहित संभागीय स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।