मध्यप्रदेश कर्मचारियों को भी मिले केंद्र के समान 25 लाख रुपये ग्रेच्युटी – कर्मचारी संगठनों की मांग

भोपाल। अर्द्ध शासकीय अधिकारी-कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन ने मध्यप्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी भुगतान की सुविधा प्रदान की जाए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को यह लाभ दे सकती है, तो मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए।

केंद्र सरकार के निर्णय का दिया हवाला

उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के संयोजक अनिल बाजपेई ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उनका कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार को भी इसी तर्ज पर अपने कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये करनी चाहिए, ताकि प्रदेश के लाखों कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित महसूस कर सकें।

मुख्यमंत्री से किया गया औपचारिक अनुरोध

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से औपचारिक रूप से अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश में ग्रेच्युटी की सीमा केंद्र के मुकाबले कम है, जिसके कारण कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ता है।

अरुण वर्मा और अनिल बाजपेई ने कहा कि “जब केंद्र और अन्य कई राज्यों में कर्मचारियों को 25 लाख रुपये ग्रेच्युटी का लाभ दिया जा रहा है, तो मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को इससे वंचित रखना उचित नहीं है।”

कई संगठनों ने किया मांग का समर्थन

इस मांग को प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों और हजारों कर्मचारियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उनका मानना है कि बढ़ती महंगाई और आर्थिक जरूरतों को देखते हुए ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि समय की मांग है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि राज्य सरकार इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेती है, तो इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और शासकीय सेवाओं के प्रति उनका विश्वास मजबूत होगा।

जल्द निर्णय की उम्मीद

कर्मचारी नेताओं ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार इस जायज मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द ही केंद्र के समान 25 लाख रुपये ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश जारी करेंगे।