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कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की दी जानकारी, महिला सशक्तिकरण से लेकर किसानों तक कई बड़ी घोषणाएं

भोपाल/इंदौर। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को इंदौर में आयोजित की गई, जो अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर विशेष रूप से वहां रखी गई थी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इंदौर में कैबिनेट आयोजित करने के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है।

महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए विजयवर्गीय ने बताया कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में दो लाख महिलाओं के महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को महिला शक्ति के लिए प्रेरणा माना जा रहा है। वहीं कामकाजी महिलाओं को अब आवासीय सुविधाएं भी मिलेंगी, इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से योजनाएं लागू की जाएंगी।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही दतिया और सतना एयरपोर्ट, साथ ही इंदौर और भोपाल मेट्रो परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर में संस्कृति का भव्य केंद्र बनाया जाएगा, जिसके लिए ₹2100 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

भावुक लहजे में विजयवर्गीय ने कहा कि “हमें लोग कठोर मानते हैं, लेकिन कल अहिल्या बाई पर हुए नाट्य मंचन ने हमें भी भावुक कर दिया। कई शहरों में अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।”

सरकार की राहवीर योजना को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि “जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाएगा, उसे ₹25 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।”

किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए मंत्री ने बताया कि सरकार एमएसपी बढ़ाकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक किसानों से गेहूं खरीद रही है। पिछले वर्ष की तुलना में 62% अधिक खरीदी हुई है। साथ ही ₹20 हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों को वितरित की गई है।

कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, और नरसिंहपुर में 26 से 28 मई तक आयोजित होने वाले किसान समागम को लेकर भी उन्होंने योजनाओं की जानकारी दी।

शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने घोषणा की है कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को मिलाकर मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे और भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से समग्र विकास के कार्य किए जाएंगे।

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