न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये + डीए की मांग पर ईपीएस-95 संघर्ष समिति का आंदोलन, संसद सत्र के दौरान जेल भरो अभियान की तैयारी
ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान, मांगें नहीं मानी गईं तो आमरण अनशन की चेतावनी
भोपाल, 8 जुलाई। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह तथा महंगाई भत्ता (डीए) लागू करने की मांग को लेकर संसद के मानसून सत्र के दौरान देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। समिति ने ईपीएफओ कार्यालयों पर जेल भरो आंदोलन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है।
मध्यप्रदेश के प्रदेश सचिव प्रवेश मिश्रा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में भारत सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों से दिए जा रहे आश्वासनों के बावजूद मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि देशभर के ईपीएफओ कार्यालयों पर तालाबंदी और जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।
राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बैठक में कहा कि ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री स्तर पर आश्वासन मिलने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं किया गया, जिससे ईपीएस-95 पेंशनर्स में गहरा असंतोष है।
मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शशिभान सिंह भदौरिया ने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और पेंशनर्स से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। वहीं भारत समन्वयक बलवंत सिंह गुर्जर और मध्यप्रदेश समन्वयक आर.ए. धारकर ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर भी जेल भरो आंदोलन आयोजित किया जाएगा।
> नोट: प्रेस विज्ञप्ति में आमरण अनशन और आत्मदाह जैसे कदमों का उल्लेख किया गया है। यह संबंधित संगठन का दावा और प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और डीए की मांग को लेकर संसद के मानसून सत्र के दौरान देशव्यापी जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। मध्यप्रदेश में भी ईपीएफओ कार्यालयों पर प्रदर्शन की तैयारी है।
