कैबिनेट बैठक के फैसले: भोपाल मेट्रोपॉलिटन से लेकर सोयाबीन रिसर्च यूनिट तक कई प्रस्तावों को मंजूरी

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा है। पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम् का सामूहिक गान भी होगा। जिला स्तर पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।

मंत्री ने बताया कि जन विश्वास अभियान की रिपोर्ट अच्छी रही है। स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है। इसके तहत करीब 1000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा।

पुलिस विभाग में 27,500 से अधिक पदोन्नति होने की जानकारी दी गई। खंडवा में औद्योगिक सुरक्षा बल का पहला खंड और पुलिस बटालियन स्थापित करने की बात भी कही गई।

सरकार ने भोपाल को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए 1,757 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है। भोपाल बायपास टोल की वसूली को पांच वर्ष के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। मंत्री के अनुसार वर्तमान में करीब 77 करोड़ रुपये सालाना टोल वसूला जाता है।

सोयाबीन किसानों के लिए रिसर्च यूनिट

सोयाबीन उत्पादकों के लिए इछावर में रिसर्च यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। वनोपज समितियों के लाभांश को स्थानीय लोगों तक पहुंचाने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है।

रानी दुर्गावती पुरस्कार के लिए 2 लाख और रानी अवंतीबाई पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की गई।

देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच

देवास की पटाखा फैक्ट्री के मामले में एक सदस्यीय न्यायिक जांच समिति गठित की जाएगी। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

मंत्री ने बताया कि विदिशा मार्ग को चार लेन करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 12 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने और एविएशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। रीवा, सतना और दतिया में एयरपोर्ट निर्माण का भी उल्लेख किया गया।

बारिश को लेकर मंत्री ने कहा कि चार दिन पहले चुनौती की स्थिति थी, लेकिन अब अच्छी वर्षा हुई है। नरसिंहपुर में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं और बांधों में पानी का संचय हुआ है। बिजली की भी व्यवस्था की गई है।

हालांकि, टोल वसूली के बावजूद सड़कों के पर्याप्त मेंटेनेंस नहीं होने के सवाल पर मंत्री स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।