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अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर, 60 करोड़ की जमीन कराई मुक्त

बड़बई, लांबाखेड़ा और नबीबाग में 30 एकड़ जमीन से हटाए अवैध निर्माण; मालवीय नगर और अटल भवन के सामने भी कार्रवाई, अरेरा कॉलोनी में विरोध के बाद टीम लौटी

भोपाल। अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार को शहर में कई जगह कार्रवाई की। जोन-17 के बड़बई, लांबाखेड़ा और नबीबाग में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण और सड़कें तोड़कर करीब 30 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई। निगम के अनुसार इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 60 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मालवीय नगर में बिना अनुमति बन रहे भवन और अटल भवन के सामने झुग्गी बस्ती में जर्जर बहुमंजिला इमारत को भी ढहाया गया।

निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने बड़बई के खसरा नंबर 159 पर विकसित हो रही कृष्णा कुंज फेस-2, लांबाखेड़ा के खसरा नंबर 255 पर वेंकटेश नगर और नबीबाग के खसरा नंबर 31/1/1 पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। जेसीबी मशीनों से कॉलोनियों की सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे तोड़े गए।

जोन-7 के मालवीय नगर में भूखंड क्रमांक 6 पर करीब तीन हजार वर्गफीट में बिना अनुमति बनाए जा रहे जी+1 भवन को भी ध्वस्त किया गया। वार्ड-47 में अटल भवन के सामने झुग्गी बस्ती की जर्जर बहुमंजिला इमारत को जेसीबी, हथौड़ों और श्रमिकों की मदद से तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान जिला पुलिस बल मौजूद रहा।

अरेरा कॉलोनी में विरोध के बाद अधूरी कार्रवाई

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने 18 नवंबर को निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार को पत्र लिखकर एमओएस, एफएआर और बेसमेंट नियमों के उल्लंघन पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद निगम ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है।

इसी बीच अरेरा कॉलोनी के ई-4/96 में एनआरआई सीमा यादव के निर्माणाधीन भवन पर कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों और मौके पर मौजूद लोगों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि एक रसूखदार व्यक्ति के हस्तक्षेप के बाद निगम की टीम कुछ दीवारें तोड़कर कार्रवाई अधूरी छोड़कर लौट गई।

रहवासियों ने सवाल उठाया कि जब अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने न्यायालय के आदेशों का पालन कराने की मांग की। एक ओर करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण ढहाए गए, वहीं दूसरी ओर विरोध के बाद कार्रवाई अधूरी छोड़ने के आरोपों ने निगम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं।

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