भोपाल। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समय-सीमा (टीएल) समीक्षा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। बैठक में एडीएम सुमित कुमार पांडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
समीक्षा के दौरान राजस्व प्रकरणों से जुड़ी सबसे अधिक लंबित शिकायतें कोलार तहसील में पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन और अन्य लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
शासकीय आवासों का संयुक्त निरीक्षण होगा
कलेक्टर ने शासकीय आवासों में अनधिकृत लोगों के निवास संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन और संपदा विभाग के अधिकारियों का संयुक्त दल गठित कर सभी शासकीय आवासों का निरीक्षण करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। यदि किसी आवास में अपात्र या अनधिकृत व्यक्ति निवासरत पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एक सप्ताह में शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश
कलेक्टर ने सभी विभागों से जिले में लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की संख्या, उनके लंबित रहने के कारण और उनके निराकरण की कार्ययोजना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी लंबित शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विजन डॉक्यूमेंट के लिए मांगे विकास प्रस्ताव
बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों को जिले के विजन डॉक्यूमेंट के लिए अपने-अपने विभागों से संबंधित विकास योजनाओं, नवाचारों और भविष्य की परियोजनाओं के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सुझाव शामिल किए जाएं, जो जिले के दीर्घकालिक एवं सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।
