नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जन शिकायतों के निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय जन शिकायत पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समाधान की समय-सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया है। प्रशासनिक सुधार एवं जन-शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 23 अगस्त को जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि कोई भी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय यह कहकर मामला बंद नहीं कर सकेगा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके बजाय, संबंधित विभाग शिकायत को सही विभाग में ट्रांसफर करने का प्रयास करेगा।
अब, जनता WhatsApp और Chatbot के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेगी, जिससे प्रक्रिया और भी सुगम और त्वरित हो जाएगी। इस कदम का उद्देश्य जन शिकायतों के समाधान में तेजी लाना और सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
इस नई व्यवस्था से उम्मीद है कि नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित होगा, जिससे सरकार और जनता के बीच का विश्वास और भी मजबूत होगा।
