भोपाल: केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2024 को पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में पुरानी पेंशन योजना आंदोलन से जुड़े सभी कर्मचारी संघों को आमंत्रित किया गया है।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि केंद्र सरकार ने 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (NPS) लागू की थी, जो कर्मचारी हित में नहीं है। वर्षों से NPS धारक कर्मचारी, केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संघ की इस मांग पर केंद्र सरकार ने 2023 में सोमनाथन कमेटी का गठन किया था, जिसने सभी राज्यों के कर्मचारियों से पुरानी और नई पेंशन योजना के संबंध में राय ली थी। सोमनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट चार महीने पहले ही केंद्र सरकार को सौंप दी थी।
नई सरकार बनने के बाद, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही शुरू की है। केंद्र सरकार NPS को वापस लेकर गारंटी पेंशन योजना (GPS) आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करना चाहती है, जिसमें कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा और परिवार पेंशन भी मिलेगी। हालांकि, महंगाई राहत का लाभ नहीं मिलेगा। देश के सभी NPS धारक कर्मचारी, केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर NPS को वापस लेकर OPS पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है।
कर्मचारी हित में उठाए गए इस कदम पर सभी की नजरें टिकी हैं, उम्मीद है कि इस बैठक से सकारात्मक निर्णय निकलेंगे।
