मूल पद वैक्सीनेटर और श्रमिक का, संभाल रहे कॉलोनी सेल की जिम्मेदारी

– 20 साल से एक ही शाखा में जमे हैं कर्मचारी
-निगम आयुक्त की बैठक में उठा मामला
-भवन अनुज्ञा की फाइलों को मंजूरी देने पर भी सवाल
भोपाल, 15 नवंबर. नगर निगम में कर्मचारियों की तैनाती और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉलोनी सेल जैसे महत्वपूर्ण विभाग का काम ऐसे कर्मचारियों के पास है, जिनका मूल पद इस काम से जुड़ा ही नहीं है। इनमें एक कर्मचारी वैक्सीनेटर के पद पर नियुक्त हुआ था, जबकि दूसरा विनियमित श्रमिक है। इसके बावजूद दोनों पिछले 10 से 20 साल से कॉलोनी सेल में काम कर रहे हैं। शहर के सभी 21 जोन की कॉलोनियों से जुड़े काम की जिम्मेदारी मुख्य रूप से इन्हीं दो कर्मचारियों के पास है। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार की बैठक में कॉलोनी सेल की कार्यप्रणाली का मुद्दा उठा था। इसके बाद दोनों कर्मचारियों को बैठक में बुलाकर उनकी तैनाती और कामकाज को लेकर सवाल-जवाब किए गए। मामला सामने आने के बाद निगम में लंबे समय से एक ही शाखा में जमे कर्मचारियों की भूमिका पर चर्चा शुरू हो गई है।
दो कर्मचारियों के भरोसे 21 जोन का काम
कॉलोनी सेल में योगेश शाक्य को जोन-13 से 21 तक की जिम्मेदारी दी गई है। उनका मूल पद वैक्सीनेटर है और शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी है। वे करीब 20 साल से इस शाखा में काम कर रहे हैं। वहीं, साबिर खान का मूल पद विनियमित श्रमिक है और वे 10वीं पास हैं। उन्हें जोन-1 से 12 तक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे भी करीब 10 से 15 साल से कॉलोनी सेल में तैनात हैं। इस तरह शहर के सभी 21 जोन का काम दो कर्मचारियों के माध्यम से संचालित हो रहा है।
-भवन अनुज्ञा की फाइल मंजूर करने पर भी सवाल
निगम आयुक्त की बैठक में भवन अनुज्ञा शाखा में फाइलों को मंजूरी देने के अधिकारों के बंटवारे का मामला भी सामने आया. आयुक्त के आदेश के अनुसार भवन अनुज्ञा से जुड़ी फाइलों को मंजूरी देने का अधिकार अपर आयुक्त अभिषेक सराफ के पास है, लेकिन उपायुक्त भुवन गुप्ता द्वारा ईडब्ल्यूएस आवासों को मुक्त करने की अनुमति जारी करने पर सवाल उठे हैं. यह मामला जोन-2 के परी बाजार में बन रहे एक प्रोजेक्ट से जुड़ा है. भोपाल रीडेवलपमेंट रियल्टी लिमिटेड ने ईडब्ल्यूएस आवासों को मुक्त कराने के बदले आश्रय शुल्क जमा करने की अनुमति मांगी थी। क्षेत्रीय इंजीनियर के निरीक्षण के बाद फाइल नगर निवेशक नंदकिशोर देहरिया के पास पहुंची. आरोप है कि उन्होंने फाइल संबंधित अपर आयुक्त वरुण अवस्थी के बजाय सीधे उपायुक्त भुवन गुप्ता को भेज दी. इसके बाद गुप्ता ने अनुमति जारी कर दी. निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है. अब भवन अनुज्ञा शाखा के साथ कॉलोनी सेल में लंबे समय से एक ही जगह तैनात कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और कामकाज की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है.
इनका कहना है
कमजोर आय वर्ग (एलआईजी एवं निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रकोष्ठ मुक्त करने हेतु मैसेर्स भोपाल रीडेवलपमेन्ट रियलिटी प्रा. लिमिटेड द्वारा नगर निगम के पक्ष में 3.38 करोड़ रूपये जमा किये हैं, जिसके आधार पर उन्हें सक्षम अनुमति प्राप्त करने हेतु लिखा गया है. नगर तथा ग्राम निवेश से धारा 29(3) अंतर्गत अपेक्षित संशोधन कराये जाने उपरांत पुन: नगर निगम से संशोधित विकास अनुमति प्राप्त कर सामान्य उपयोग हेतु कार्यवाही की जा सकेगी.
भुवन गुप्ता, उपायुक्त, कालोनी सेल नगर निगम





