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अवैध शराब बिक्री पर पंचायत सचिव और आशा कार्यकर्ता रखेंगे निगरानी

भोपाल, 10 नवंबर. जिले में अवैघ शराब की बिक्री मिल रही शिकायतों को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सख्त रुख ने अपने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में अवैध और कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए अब ग्राम स्तर पर सतत निगरानी की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने इस संबंध में 5 नवंबर को आदेश जारी कर मैदानी अमले को निर्देश दिए हैं कि गांव में अवैध शराब की गतिविधियों की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना दें। आदेश के अनुसार, यदि किसी गांव में कच्ची या अवैध शराब की बिक्री, लाइसेंसी दुकान से पैकारी अथवा एजेंट, डायरी या किसी अन्य माध्यम से शराब की अवैध बिक्री की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना निकटतम अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दी जाए। इनमें से जो अधिकारी सबसे नजदीक हो, उसे तत्काल सूचना देना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत सचिवों, पटवारियों, ग्राम पटेलों, कोटवारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा एएनएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर ने आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के निर्देशों के क्रम में यह आदेश जारी किया है।

आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 34(1) के तहत सूचना देने के दायित्व का भी उल्लेख किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के कारोबार पर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

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