भोपाल, । शहर में अवैध निर्माणों का खेल निर्माणकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। जानकारी के अनुसार शहर के लगभग हर जोन में करीब 100 ऐसे अवैध निर्माण हैं, जिनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए, लेकिन निर्माण रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अब इन मामलों की पूरी जानकारी निगम आयुक्त के सामने रखी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने 18 नवंबर को निगम आयुक्त को पत्र लिखकर नियम विरुद्ध निर्माणों पर नाराजगी जताई थी। पत्र में कहा गया कि भवन निर्माण अनुमति के बाद स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जा रहे हैं। इसमें एमओएस, एफएआर और बेसमेंट सहित निर्माण नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अधिकारियों की जानकारी में होने के बावजूद निर्माण जारी रहते हैं। नागरिकों की शिकायत पर केवल नोटिस दिया जाता है। शहर में करीब 116 पुरानी अवैध कॉलोनियां भी विकसित हो चुकी हैं।
-निर्माण पूरा होने के बाद होती है कार्रवाई
एसीएस ने कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद नगर पालिका अधिनियम की धारा 301 (2) और 307 (2) के तहत तोडऩे के आदेश जारी होते हैं। भवन निर्माता न्यायालय से स्थगन लेकर भवन का उपयोग शुरू कर देते हैं। इससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है और रहवासियों को परेशानी होती है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
-विधानसभावार जानकारी मांगी
19 नवंबर को भवन अनुज्ञा शाखा ने सभी नगर निदेशकों और भवन अधिकारियों से भवन स्वामी, नोटिस क्रमांक, तारीख और जिम्मेदार अधिकारी की विधानसभावार जानकारी मांगी है। जल्द होने वाली बैठक में मामले आयुक्त के सामने रखे जाएंगे। गुरुवार को निगम ने कई जगह अवैध निर्माणों और कॉलोनियों पर कार्रवाई भी की।
नोटिस के बाद भी नहीं रुके अवैध निर्माण, हर जोन में करीब 100 मामले
