भोपाल। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों को जल गंगा संवर्धन अभियान 2026-27 के लिए प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अभियान 7 अप्रैल से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसके तहत सभी सरकारी भवनों और संस्थानों में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग और जल रिचार्ज संरचनाएं बनाना अनिवार्य होगा। साथ ही जल जीवन मिशन की पूरी हो चुकी और निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में उन्होंने जल संसाधन विभाग को शहर की सभी नहरों की सफाई और कचरा हटाने के निर्देश दिए। नगर निगम और जल संसाधन विभाग को समन्वय से अर्बन कैनाल मैनेजमेंट, नहरों के सौंदर्यीकरण और नियमित निरीक्षण का काम समय पर पूरा करने को कहा।
कृषक कल्याण वर्ष के तहत सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी, किसान कल्याण और मत्स्य पालन विभाग को निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने दुकानों और स्ट्रीट वेंडर्स के यहां गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य करने की बात कही। बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित निपटान करने और निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट लगाने के साथ नियमित पानी का छिड़काव करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने और बिना वजह शिकायतें दूसरे विभागों को नहीं भेजने को कहा। राजस्व प्रकरणों और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाएं समय पर देने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोगों से मिली शिकायतों, जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब देने और सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने पर भी जोर दिया। बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार, जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी, अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
