विद्यानगर फेस-2 में बनेगा बस टर्मिनल, आवासीय और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को भी मंजूरी

बीडीए की बोर्ड बैठक में खाली भूखंडों की बिक्री सहित कई प्रस्तावों पर निर्णय, संभागायुक्त ने औद्योगिक विकास की बाधाएं दूर करने के दिए निर्देश

भोपाल, 12 नवंबर. भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) की योजनाओं को गति देने और उपलब्ध जमीन का बेहतर उपयोग करने के लिए गुरुवार को आयोजित बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संभागायुक्त एवं बीडीए अध्यक्ष कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्यानगर फेस-2 में व्यावसायिक और आवासीय कॉम्प्लेक्स के साथ बस टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा विभिन्न आवासीय योजनाओं के खाली भूखंडों की बिक्री और पुरानी परिसंपत्तियों के पुनर्विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। बैठक में एयरोसिटी फेस-1 योजना के पांच रिक्त भूखंडों और एक पीएसपी भूखंड के मूल्यांकन एवं बिक्री का प्रस्ताव रखा गया। वहीं सरदार वल्लभभाई पटेल मिसरोद फेस-2 योजना के 73 खाली भूखंडों के मूल्यांकन और बिक्री को स्वीकृति दी गई। इससे प्राधिकरण को उपलब्ध जमीन का उपयोग करने और राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। मिसरोद फेस-1 की नगर विकास योजना के सेक्टर-सी में भूखंड क्रमांक 67, 68, 69 और 70 के एकीकरण तथा विद्यानगर फेस-3 के स्वीकृत नक्शों में संशोधन पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही टीपीएस-213, 214, 215 और 216 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए निविदा स्वीकृति का विषय शामिल रहा। आईएसबीटी योजना के मेजेनाइन तल स्थित हॉल के क्रय और गोदरमऊ फेस-2 की राजाभोज आवासीय योजना में भूखंडों के विलय के लिए अनापत्ति से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में रखे गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने, ऑनलाइन सेवाओं के समयबद्ध निराकरण, राजस्व सेवाओं सहित विभिन्न शुल्कों में संशोधन और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की संशोधित दरें लागू करने पर भी विचार किया गया।
-औद्योगिक विकास की बाधाएं दूर करने के निर्देश
दूसरी ओर संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने एमपीआईडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर भोपाल संभाग में औद्योगिक विकास की समीक्षा की। इसमें सीहोर और राजगढ़ जिले में औद्योगिक परियोजनाओं के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा हुई। उन्होंने संबंधित कलेक्टरों को भूमि, अधोसंरचना और जरूरी अनुमतियों से जुड़ी बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए और विभागों के बीच समन्वय बनाकर लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। औद्योगिक परियोजनाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य नए निवेश के अवसर बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं का विस्तार करना है।