एमपी सरकार की बड़ी सौगात: डिप्लोमाधारी विद्यार्थियों को मिलेगा औद्योगिक प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र के साथ मिलेगी आर्थिक सहायता
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने डिप्लोमाधारी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात की घोषणा की है। अब राज्य के डिप्लोमा धारक विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी, जिससे वे अपने तकनीकी और व्यावहारिक कौशल को और भी बेहतर कर सकें। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और उन्हें इंडस्ट्री-रेडी बनाना है।
न्यूनतम छह माह से लेकर एक वर्ष तक का प्रशिक्षण
नई योजना के तहत, डिप्लोमाधारी विद्यार्थियों को न्यूनतम छह माह से लेकर अधिकतम एक वर्ष तक का औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है, ताकि प्रशिक्षणार्थी अपनी पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव भी हासिल कर सकें। इस योजना के सफल समापन पर विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा मान्य प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा, जो उनके करियर को नई ऊँचाई देगा।
स्नातक और डिग्रीधारी विद्यार्थियों को मिलेगा 9,000 रुपये प्रतिमाह
सरकार ने स्नातक और डिग्रीधारी विद्यार्थियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें 9,000 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति के रूप में दी जाएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। यह शिष्यवृत्ति विद्यार्थियों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम करेगी, जिससे वे अपने प्रशिक्षण को पूरी तन्मयता के साथ पूरा कर सकें।
औद्योगिक प्रशिक्षण के जरिए युवाओं के लिए बेहतर रोजगार अवसर
एमपी सरकार की यह योजना प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे औद्योगिक क्षेत्र में अपनी एक सशक्त पहचान बना सकेंगे। साथ ही, यह योजना प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को भी बढ़ावा देगी और रोजगार के नए द्वार खोलेगी।
भारत सरकार का मिलेगा प्रमाणपत्र, करियर को नई दिशा
इस औद्योगिक प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, जो उनके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे न केवल विद्यार्थियों की स्किल सेट में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें विभिन्न उद्योगों में रोजगार पाने में भी मदद मिलेगी।
इस प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार की यह योजना प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगी, जिससे वे अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ औद्योगिक कौशल को भी निखार सकेंगे और रोजगार के बेहतर अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।
योजना का उद्देश्य: उद्योगों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना
इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित कर उद्योगों के लिए एक कुशल कार्यबल तैयार करना है, जिससे उद्योगों की मांग पूरी हो सके और राज्य में रोजगार की स्थिति मजबूत हो। सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य के औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना से लाखों डिप्लोमा धारक विद्यार्थियों को फायदा होगा, जो भविष्य में रोजगार की बेहतर संभावनाओं के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे।
