भोपाल जिले की Huzur Tehsil में प्रशासन ने गुरुवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए खेल विभाग के लिए आरक्षित भूमि को मुक्त कराया। कार्रवाई ग्राम Barkheda Nathu में की गई, जहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु आवंटित सरकारी जमीन के एक हिस्से पर कथित अतिक्रमण पाया गया था।
खेल परिसर निर्माण के लिए आरक्षित थी जमीन
प्रशासन के अनुसार, खसरा नंबर 551/2/1 की लगभग 6.075 हेक्टेयर भूमि खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के उद्देश्य से आवंटित की गई थी। आरोप है कि इस भूमि के कुछ हिस्से पर Millennium Group द्वारा अतिक्रमण किया गया था।
Vinod Sonkiya ने बताया कि राजस्व और प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए कब्जा हटाया गया और भूमि पुनः खेल विभाग को सौंप दी गई।
शहर विस्तार के साथ बढ़ रहे हैं भूमि विवाद
भोपाल के बाहरी इलाकों में तेजी से शहरी विस्तार और रियल एस्टेट गतिविधियों के चलते सरकारी एवं संस्थागत जमीनों पर अतिक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विशेष रूप से वे भूमि क्षेत्र, जो भविष्य की सार्वजनिक परियोजनाओं — जैसे खेल परिसर, सड़क, शैक्षणिक संस्थान या आवासीय योजनाओं — के लिए आरक्षित होते हैं, विवादों का केंद्र बनते जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते भूमि सीमांकन और नियमित निगरानी नहीं होने पर सरकारी परियोजनाओं में देरी होती है और सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है।
खेल अधोसंरचना को लेकर प्रशासन सक्रिय
मध्यप्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में खेल अधोसंरचना के विस्तार पर जोर दिया गया है। जिला स्तर पर खेल परिसर, प्रशिक्षण केंद्र और स्टेडियम विकसित करने की योजनाओं के तहत कई स्थानों पर भूमि चिन्हित की गई है। ऐसे में प्रशासन द्वारा खेल विभाग की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना आगामी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कब शुरू होगा और इसमें कौन-कौन सी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
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