भोपाल में 2041 नोटिस जारी, 343 संपत्तियां सील; सीलिंग की प्रक्रिया पर भी उठे सवाल

आवासीय भवनों में व्यावसायिक उपयोग के मामलों में नगर निगम की कार्रवाई, दो भवन मालिकों को 10 दिन का अल्टीमेटम; सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन पर उठाए सवाल


भोपाल। आवासीय भवनों में स्वीकृत अनुमति के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के मामलों में नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। शहर की छह विधानसभा क्षेत्रों में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 11 के तहत अब तक 2041 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 343 संपत्तियों को सील किया गया है। हालांकि, निगम की सीलिंग कार्रवाई की प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ मामलों में केवल ताले पर टेप चिपकाकर फोटो खींचने और नोटिस देने तक कार्रवाई सीमित रखी जा रही है।

नगर निगम के विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 415 नोटिस हुजूर विधानसभा क्षेत्र में जारी किए गए हैं। इसके बाद नरेला में 403, उत्तर में 377, गोविंदपुरा में 367 और मध्य विधानसभा क्षेत्र में 328 नोटिस जारी हुए हैं। दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 151 नोटिस दिए गए हैं।

सीलिंग की कार्रवाई में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र 72 संपत्तियों के साथ सबसे आगे है। मध्य विधानसभा क्षेत्र में 65, उत्तर में 60, हुजूर में 55, नरेला में 51 और दक्षिण-पश्चिम में 40 संपत्तियां सील की गई हैं। इस प्रकार कुल 2041 नोटिसों के मुकाबले 343 संपत्तियों पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है।

दो भवन मालिकों को 10 दिन का समय

इसी क्रम में निगम के जोन-18 के वार्ड-80 और जोन-08 के वार्ड-28 में स्थित दो भवनों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जोन कार्यालयों के निरीक्षण में इन भवनों में स्वीकृत आवासीय उपयोग के विपरीत निर्माण अथवा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की बात सामने आई है। निगम ने भवन मालिकों को 10 दिन के भीतर अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग बंद करने और भवन को मूल स्वीकृत स्वरूप में लाने के निर्देश दिए हैं।

नोटिस में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 11 का हवाला देते हुए कहा गया है कि स्वीकृत भवन अनुज्ञा और अधिभोग के उपयोग में नियमों के विपरीत बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के राजेंद्र कुमार बरजात्या एवं अन्य मामले में दिए गए आदेश का भी उल्लेख किया गया है।

निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं करने पर भवन अनुज्ञा निरस्त करने और मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 की धारा 301 के उपखंड 4 के तहत वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

टेप लगाकर सीलिंग करने का आरोप

याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम की सीलिंग प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाये हैं कि कुछ स्थानों पर मेडिकल स्टोर से सफेद टेप खरीदकर अवैध संस्थान के ताले पर चिपकाया गया, उसकी फोटो खींची गई और नोटिस देकर कार्रवाई पूरी कर ली गई। आरोप लगाने वालों का कहना है कि इस तरह की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने निगम की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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