मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीदें, कर्मचारी मंच ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

भोपाल: केंद्रीय बजट सत्र 23 जुलाई 2024 से शुरू होने जा रहा है, और मध्य प्रदेश के कर्मचारी इससे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कर्मचारी मंच ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठन समेत अन्य मांगों का प्रावधान किया जाए।

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि केंद्रीय बजट सत्र में केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वह कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने या गारंटी पेंशन सिस्टम (GPS) का प्रस्ताव लाएगी। इसके अलावा, कर्मचारियों को लैब टैक्स से राहत देने और दोहरे टैक्स को समाप्त करने का प्रावधान करने की भी मांग की गई है।

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन्हें सही मजदूरी दर प्राप्त करने के लिए 2024 के इंडेक्स के आधार पर मजदूरी दर लागू करेगी। वर्तमान में केंद्र और राज्य के श्रमिकों के वेतन में बड़ा अंतर है, जिससे मध्य प्रदेश के श्रमिक वर्ग को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने बजट में प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों को कोई राहत या लाभ देने का निर्णय नहीं लिया है। लेकिन, कर्मचारियों को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वह बजट सत्र में उन्हें राहत देकर बड़ा फायदा प्रदान करेगी।