भोपाल, मध्यप्रदेश । प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में उस समय भारी नाराज़गी बढ़ गई जब केंद्र सरकार की तर्ज पर 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा अब तक राज्य सरकार की ओर से नहीं की गई। अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के संयोजक अनिल बाजपेई ने इस विलंब को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दोनों संगठनों ने स्पष्ट कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता ही एकमात्र राहत है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा DA वृद्धि का निर्णय लंबित रहने से कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं से लेकर परिवहन और चिकित्सा खर्चों तक हर चीज़ महंगी हो चुकी है, ऐसे में 3% महंगाई भत्ता न मिलना उनके बजट को प्रभावित कर रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में 3 प्रतिशत वृद्धि लागू कर चुकी है, लेकिन राज्य कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इस मुद्दे पर प्रदेशभर के कर्मचारियों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है।संघ और फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य के कर्मचारियों के हित में केंद्र के समान 3% महंगाई भत्ता की तत्काल घोषणा की जाए, ताकि कर्मचारी इस कठिन आर्थिक परिस्थिति में राहत की सांस ले सकें और लगातार बढ़ती महंगाई से होने वाली परेशानी में कमी आए।कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो यह असंतोष बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है।
केंद्र के समान 3% महंगाई भत्ता घोषित न होने से कर्मचारियों में भारी असंतोष, संगठन ने की मुख्यमंत्री से त्वरित घोषणा की मांग
